सरदार
सरोवराचे सत्य
--------------------------------------------------------------------------------------------------
आघाडीवर
नर्मदा घाटीतील शेतकरी, शेतमजूर,
मच्छिमार व सर्वांच्याच लढयाची आजची स्थिती व हकिकत जाणून घेण्यास
सर्वच उत्सुक असल्याचे सर्वत्र जाणवते. गेल्या वर्षभर देशभरातील अनेकानेक व्यक्ती,
संघटना... सर्वांनीच निदर्शने केली. अनेकांनी वक्तव्ये दिली व अनेक
नर्मदा खोऱ्यात प्रत्यक्ष पोहोचून आंदोलनात सहभागीही झले. त्या सर्वांच्या व
घाटीतील महिला, युवक व सर्व लहान-मोठयांनी केलेल्या प्रदीर्घ
संघर्षामुळेच नर्मदेकाठची, स.सरोवर बाधित होऊ घातलेली हजारो
कुटुंबे बुडितापासून वाचली, ती निदान पुढच्या
पावसाळयापर्यंत. ना ही सर्व कुटुंबे सरकारने हटवली ना ही त्यांची घरेदारे बुडाली.
हे घडले कसे व पुढे काय?
तर... सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यायी जमिनीसह पुनर्वसनाची
पात्रता असलेल्यांना जमीन मिळाली नसेल तर 5 एकर
खरेदीसाठी प्रत्येक कुटुंबास लाख व फर्जी रजिस्ट्री घोटाळयात फसवणूक झालेल्या
शेतकऱ्यांना पूर्वी स्वीकारलेली 5.58 लाख रु.ची राशी वगळून,
15 लाख रु. द्या असा आदेश न्यायालयाने दिला, त्याचे
पूर्ण पालन नाही झाले तरी सुमारे 800 कुटुंबांना 60 लाख व 993 कुटुंबांना 15 लाख
मिळाले. ही संख्याही अर्धीच आहे व नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरणच काय शिकायत निवारण
प्राधिकरण (पाच भूतपूर्व न्यायाधीश ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश दि.
8.2.2017 तील निर्देश बदलू शकत नाही म्हणून या राशिवाटपातील अनेक
चुकीच्या बाबी व उर्वरित लाभार्थींच्या हक्काबाबत लढा चालूच...
शिकायत निवारण प्राधिकरणापुढे याच नव्हे तर पुनर्वसनासंबंधी
अनेक मुद्दयांवर सुमारे 9000 अर्ज आजही प्रलंबित आहेत. त्यावर आदेश व
आदेशानुसार अंमल होईपर्यंत हजारो विस्थापित कुटुंबे लढाईत आहेतच व राहणार.
पुनर्वसन अपुरेच मानणार.
पुनर्वसन स्थळांवर नर्मदा ट्रिब्युनल निवाडयानुसार प्रत्येक
सुविधा उपलब्ध असलीच पाहिजे, हाही सख्त आदेश देऊनच
सुप्रीम कोर्टाने लोकांना 31-7 पर्यंत म्हणजे भर पावसाळयातही
गावेच्या गावे खशली करण्याचा जो विक्षिप्त आदेश दिला, त्यात
सोयींच्या मुद्दयावर उच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य सुप्रीम
कोर्टाने दिले होते. त्यानुसार सोयींचे कार्य, अगदी पाणी,
रस्ते, निचऱ्याची सोय, वीज.
इ. गुरचरण, स्मशान इ.
सर्वच, योग्य प्रकारे उपलब्ध केले नाही म्हणून हजारो
कुटुंबांनी गाव सोडण्यास नकार दिला व खटलाही प्रत्येक पुनर्वसन स्थळाविषयी
प्रत्येक साथीचे सर्वेक्षण करून, विस्तृत अहवाल व छायाचित्रे
दाखल करण्याची मेहनत गावगावचे प्रमुख व कार्यकर्ते... सर्वांनी मिळून पार पाडले.
शासनाने नेहमीप्रमाणे असत्यवादी शपथपत्रांद्वाराच उत्तर दिले. याचिका निरस्त
करण्याची त्यांची मागणी फेटाळून उच्च न्यायालयाने (इंदौर, म.प्र.)
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार शिनिप्राने विस्थापितांच्या तक्रारींवर चौकशी व
आदेश दिलेच पाहिजे, हे निर्देशित केले. या दरम्यान 500
विस्थापितांनी इंदौरमध्ये शिनिप्रापुढे व तत्पूर्वी सुमारे 800
विस्थापित मध्यप्रदेशातील अन्य प्रकल्पग्रतांसह भोपाळमध्ये मोर्चे व
निदर्शने झाली आणि नर्मदा प्राधिकरणाच्या प्रमुख सचिवांशी सुमारे 25 जणांच्या प्रतिनिधींची खडाजंगी चर्चाही झाली. चर्चेत मान्यच झाले की अनेक
सोयींचे निर्माण चालू आहे, वसाहतींना उर्वरित शेतीशी,
गावांशी जोडणारे पूल, रस्ते, नियोजित असले तरी कोटयवधींचे कार्य नुकतेच टेंडरिंगमध्ये गेले आहे तर
बाकीचे आराखडेही तयार नाहीत. वसाहतींमध्ये शेकडो कुटुंबे एकेक स्थळी राहणार तर
नर्मदेचे पाणी आणावे लागणार, टँकरचे चालण नाही. ही बाब मंजूर
केली खरी परंतु अंमल बाकीच. मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र सरदार सरोवराच्या जलाशयातील
पाणी घेऊ/उचलू शकत नाही, हा ट्रिब्यूनलचा निकाल असताना लढून
आम्ही ते मिळवणारच! त्याविना पुनर्वसन व बुडिताबाहेरील शेतीसह जगणचे कसे? हा प्रश्न व लढा चालूच!
आधी झिरो बॅलन्स व संपर्ककाळात 900 कोटींचे पॅकेज घोषित - हे कसे?
मध्यप्रदेश सरकारने घोषित केलेले 900 कोटींचे पॅकेज म्हणजे एक भाजपा सरकारचे नवे नाटय! प्रथम प्रश्न असा की
सुप्रीम कोर्टात वारंवार, पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचे शपथपत्र
दाखल करणारे शासन आताही ही उधळण करतेच कसे? मात्र यात
अर्धेअधिक वित्तवाटप तर शुध्द भ्रष्टाचार व तोही सत्ताधाऱ्यांचा हे साबितच झाले
आहे. गावे खाली करण्यासाठी हजारो पोलीस आणले व हजारो कुटुंबे बाहेर खेचून काढणार,
हेच कायदेशीर व बंधनकारक मानून म.प्र. शासनाने करोडो रुपयांच्या
हजारो टिनशेडस् बांधण्याचे ठेके दिले. भोजन शिबिराचाही ठेका देऊन, हजारो कुटुंबांना भोजन व चाऱ्याचे कंत्राट देऊन हजारो गुरांना चारा
देण्याचेही जाहीर केले. माहितीच्या अधिकारापोटी हस्तगत केलेल्या बडवानी
जिल्ह्याच्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले की ठेके भाजपाच्या जिल्हाध्यक्षांसह अनेक
पदाधिकारी, त्यांचे नातलग वा पक्षधुरीणांनाच दिले जाऊन
त्यांनी कोटी कोटी रु. कमावले. एकही शेतकरी वा भूमिहीन कुटुंब 150 ते 200 चौ. फूटांच्या टिनशेडमध्ये वसले नाही तर
एकाही ढोराने वा माणसाने सरकारी भोजनही केले नाही. हे सारे 'तात्पुरते
पुनर्वसन' या नावाखाली चार महिन्यांसाठी होते म्हणे...
तेव्हा विस्थापितांच्या स्थायी पुनर्वसनाचे कायद्यानुसार कार्य न करता, त्यांच्या हक्काच्या अर्थसहाय्यावरच डाका घातला गेला हेच खरे! आता यावर
आंदोलनानेच करायची आहे पोलखोल. नंतर कायदेशीर कार्यवाही... लढा चालूच!
भ्रष्टाचारयुक्त म.प्रदेश तर भ्रष्टाचारमुक्त भारत कसा?
सरदार सरोवर पुनर्वसन कार्यात झालेला भ्रष्टाचार
महत्प्रयासांती आंदोलनाने साबित केल्यावर न्या. झा आयोगाच्या रिपोर्टने तर त्याची
पूर्ण पोलखोलही झाली. तरीही नव्या टप्प्यात नवा भ्रष्टाचार पुढे आला आहे तो दोन
कारणांनी. एक म.प्र. शासन अधिकारी व नेतेच यात सामील असल्याने दलाल त्यांचेच...
दोन, सुप्रीम कोर्टाने 8 फेब्रुवारीच्या
निकालात झा आयोगाचे निष्कर्ष उध्दृत करूनही त्यावरूी केसेस मात्र निरस्त केल्या!
त्यांना धरणाचे सारेच पूर्णत्वाला न्यायचे होते म्हणून! आज घरांसाठी भूखंडाचे वाटप
व 5 लाख 80 हजार च्या पॅकेजचे दोन
हिस्स्यांत वाटप असो, सर्वांमध्ये दलाली व दलालांची कमाई
चालूच. याही स्थितीत हजारो महिला, पुरुष यांना टाळून,
प्रामाणिक लोक लाभ हक्काने होताहेत... यासाठी झाले घेराव, पुनर्वसन अधिकाऱ्यांचे... आणि खडाजंगीही! काही दलाल जेलमध्ये गेले,
सुटले... लढाई चालूच!
उलट आंदोलकारींवर दाखल केले गेलेली ऑगस्टमधील खोटी प्रकरणे
म्हणजे अत्याचारच! त्याला पुरून उरण्याचे आव्हान स्वीकारले आहे, शेकडो खोटे आरोपी व हजारो 'अज्ञात' आरोपींनी! अगदी '307' कलमाखालील केसेसपर्यंत!
शेकडो घरे बुडाली, रस्ते बुडाले,
पाडे/मुहल्ले तुटले... तर बिनाबुडित शेकडोंची घरे शासनाने
सत्याग्रहदरम्यान तोडवलीही!
आजही बिनापुनर्वसन बुडित, बिना
घरप्लॉट बेघर ही प्रकरणे समोर असताना शासनाचे एकीकडे प्लॉटवाटप व दुसरीकडे 'सारे काही आलबेल'चे दावे चालूच! खरे काय, खोटे काय? लोक शेकडोंनी घरे बांधताहेत आणि पाणी नाही,
सोयी नाहीत तेव्हा हजारो कुटुंबे मात्र मूळ गावातच! एखादे मंदिर
तोडले, राजघाटसारखी काही बुडाली... तरी मंदिरे-मशिदी
वाचताहेत, त्या वाचवायची लढाई चालूच! गावागावात प्रत्येकी
किमान 2000 झाडे. ग्रामभवतीत ठेकेदाराने अचानक तोडली तेव्हा
आता जागृत झाले सारे! शासनाचे जून 2017 पर्यंत दिल्लीत
झालेल्या बैठकीचे वृत्तांत जाहीर करते - खोटे रिपोर्टस् व त्यावर आधारित खोटे
निर्णय, सारे, पुनर्वसन ते धरण पूर्ण
झाल्याचे!
14 नोव्हेंबरला लहान मुले व पालकांनी निसरपुर
जनपद कार्यालय घेरले. अनेक गावांतील शाळा, विनाकारण पुनर्वसन
स्थळांवर हलवल्या, विद्यार्थी संख्या अर्ध्यावर आली... तर
काही शाळा बंदच पडल्या... अजूनही शाळापरतीची मागणी प्रलंबित! 'अधिकाराचे हनन' सीमन्तिनी धुरू यांच्या अहवालातून
पुढे आणतोय... मुलांच्या आंदोलना सहभाग हवाच!
गुजरात की राजनीती - नर्मदेची मात्र अधोगती!
गुजरातच्या निवडणुकांत मुख्यमंत्री रुपाणी, नितीन पटेल, भाजपा अध्यक्ष ते मोदीपर्यंत नर्मदेचा.
मुद्दा उठवताहेतच! गेल्या पाच वर्षांतील सर्वात महत्त्वाचे यश म्हणताहेत! मात्र
काँग्रेस व विरोधी सर्वच उत्तर देऊ शकत नाहीत की इच्छित नाहीत? कळत नाही! त्यांचे खोटे दावे, चुकीचे आकडे, गुजरातच्या शेतकरी, दुष्काळग्रस्तांनाच काही लालच,
काही लाभ परंतु भरपूर वंचना उघडकीस आणणे सहज शक्य आहे! मांजराच्या
गळयात घंटा बांधणार की नाही? कोण?
गुजरातचे स.सरोवर विस्थापित मात्र जवाब देणारच! गेले वर्षभर
लढताहेत, पुढेही लढणार!
खरेतर सर्वात मोठा मुद्दा, गुजरातची
नर्मदाच संपल्याचा! धरणाच्या खाली 100 कि.मी.पर्यंत नर्मदा
कोरडी पडली आहे, धरणातून पाणी या पावसाळयात पारच झाले नाही व
उपनद्याही फार काळ वाहिल्याच नाहीत! आणि... समुद्र 45/50 किमी
आत घुसलाय! थोडक्यात नर्मदेचाच बळी देऊन चाललेले राजकारण व विनाशकारी विकासाचे
अर्थकारण विस्थापितच उघडे पाडतात - पाडणार!
आपण सारे पुढच्या पावसाळयापर्यंत थांबू नका! सतत चाललेल्या
लढयाला हातभार लावतच रहा!
2014 साली निवडून
आलेल्या मोदी सरकारने सरदार सरोवर धरणाची उंची 17 मीटरने वाढवून 121.92 वरून 138.67 मीटर करण्याचा
निर्णय घेतला. मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात
पुनर्वसन जवळजवळ पूर्ण झाले असल्याचा दावा करून धरणातील पाण्याचा वापर करून
समाजाची सिंचन आणि विजेची गरज भागवण्यासाठी धरणाचे बांधकाम वाढवू देण्यास मान्यता
दिली. ऑक्टोबर 2014 पासून त्या
कामाला सुरूवातही झाली. अजूनही हजारो कुटुंबांचे पुनर्वसन बाकी असताना सुरू
केलेल्या या कामामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलले गेले आहेत तसेच नर्मदा
जलविवाद निवाडयात असलेले कायदेशीर आदेशही धाब्यावर बसवले गेले आहेत.
प्रत्यक्ष
वस्तुस्थिती अशी आहे -
- विशेषत: आदिवासी,
मच्छिमार, भूमिहीन असणाऱ्या हजारो कुटुंबांची जगण्याची काहीही
व्यवस्था न लावता - पुनर्वसन न करता त्यांचे जबरदस्ती विस्थापन होत
- ज्या
विस्थापितांचे पुनर्वसन झाल्याचे सांगण्यात येते त्यांना दिलेल्या जमिनी ओसाड आहेत
किंवा त्या मुळातच दुसऱ्यांच्या नावाने आहेत किंवा दुसऱ्यांच्या ताब्यात आहेत.
जमीन नाही म्हणून रोख मोबदला दिला गेला तो इतका कमी आहे की त्यातून देय असलेली जमीन
विकत घेणे शक्य नाही.
- धरणाच्या
पाण्याच्या फुगवटयाखाली कित्येकांच्या जमिनी आणि घरे येत असूनही त्यांना विस्थापित
मानले गेलेले नाही.
- मध्यप्रदेशात
पुनर्वसनाच्या नावाखाली वाटल्या गेलेल्या रकमांचा कोटयावधी रुपयांचा अपहार झाला,
त्याची शहानिशा करून सत्य उजेडात आणण्यासाठी
उच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीश झा यांची समिती नेमली. तिचा अहवाल येणे अजून
बाकी आहे. त्याआधी धरणाची भिंत वाढवण्याची घाई का?
- पुनर्वसनाच्या
जागांवर प्यायचे पाणी नाही, रस्ते धड नाहीत,
वीज नाही, शाळा-आरोग्य सेवा नसल्यातच जमा - अशा परिस्थितीत 'पुनर्वसन झाले' म्हणण्यात काय
- अशा
परिस्थितीमुळे नर्मदा जलविवाद निवाडा, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, पुनर्वसनाची
धोरणे, तंटा निवारण अधिकाऱ्यांनी
दिलेले निवाडे, अधिग्रहण
कायद्याने दिलेला अधिकार, अनुसूचित
क्षेत्रांकरता असलेला कायदा, या साऱ्यांचे
उल्लंघन होत याबाबत एका तटस्थ समितीने पाहणी करावी आणि वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी
अशा उद्देशाने विविध राजकीय पक्षांना व विविध क्षेत्रांतील मान्यवर तज्ज्ञांना
आवाहन करण्यात आले व मे 2015 मध्ये अशी
सत्यशोधन समिती गठित होऊन हा अभ्यास करण्यात आला. या समितीत पुढील सदस्यांचा
समावेश होता - आठ वेळा खासदार म्हणून निवडून आलेले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे
पॉलिट ब्युरो सदस्य हन्नान मौला, नॅशनल फेडरेशन ऑफ
इंडियन वुमेनच्या सचिव आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारिणी
सदस्या ऍनी राजा, केरळ राज्य
सरकारचे माजी वन व गृहनिर्माण मंत्री व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय
कार्यकारिणीचे सदस्य बिनॉय विश्वम, जनता दल
संयुक्तचे नेते के.सी. त्यागी, काँग्रेस पक्षाचे
नेते राज बब्बर, मध्यप्रदेशातील
दोनदा निवडून आलेले आमदार डॉ.सुनीलम, निष्णात जलतज्ज्ञ राज कचरू आणि ऊर्जा व पर्यावरणतज्ज्ञ सौम्य दत्त यांची समिती
गठित झाली. के.सी. त्यागी आणि राज बब्बर ऐनवेळी सामील होऊ शकले नाहीत, तर धरमपुरीचे माजी आमदार पंचिलाल मेडा आणि
बडवानीचे विद्यमान आमदार रमेश पटेल समितीत सामील झाले. ही सत्यशोधन समिती
मध्यप्रदेशात धरणबाधित भागांमध्ये सपाटीवरच्या गावांतून लोकांना भेटली तसेच म.प्र.
आणि महाराष्ट्राच्या डोंगराळ व आदिवासी भागांतूनही पाहणी करून आली. गुजरातमधील
प्रातिनिधिक विस्थापितांनी त्यांची भेट घेतली. गुजरात आणि महाराष्ट्रातील पुनर्वसन
वसाहतींना समितीने भेट दिली. अनेक कागदपत्रे, अभ्यास, अहवाल, अशासकीय नोंदीचीही आढावा
सत्यशोधन समितीची
संदर्भचौकट अशी होती -
- ही पहाणी सरदार
सरोवर धरणापुरती मर्यादित राहील.
- 17 मीटरने धरणाची
उंची वाढवण्यामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीवर पाहणी केंद्रित
- सरदार सरोवर
विस्थापितांच्या समस्या, पुनर्वसनाचे
वास्तव, पुनर्वसितांना मिळालेले
लाभ आणि पुनर्वसनाची पूर्तता कितपत झाली ते तपासणे.
- मध्यप्रदेशात
पुनर्वसनाच्या नावाखाली झालेल्या भ्रष्टाचाराचा आढावा घेणे - यात वैयक्तिक प्रकरणे
न घेता, झा कमिशनच्या प्रगतीचा
आढावा घेणे.
- काही विस्थापित,
संबंधित लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून माहिती मिळवणे
- जागेवर जाऊन वस्तुस्थिती पाहणे.
- पुनर्वसन
प्रक्रिया न्याय्य आणि योग्य मार्गाने चालण्याबाबत आवश्यक त्या गोष्टी करणे.
इतिहास
सिंचन, पेयजल, वीज या तिहेरी - नंतर गुजरातमधील उद्योगांसाठी पाणी - या चौहेरी हेतूने सरदार
सरोवर धरणाची योजना आखण्यात आली. योजना 1946 साली प्रथम सुचवण्यात आली. त्यातून नर्मदा खोरे विकास
प्रकल्प पुढे आला - त्यात 30 मोठी, 135 मध्यम, 3000 छोटी धरणे आणि संबंधित कालवे आणि जलविद्युत निर्माण
केंद्रे यांचा समावेश आहे. सरदार सरोवर नर्मदा निगम मर्यादित - या गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि नंतर राजस्थान या चार राज्यांच्या संयुक्त
प्रकल्पाची निर्मिती झाली. भारतीय केंद्र सरकारही नंतर सामील झाले.
1964 साली 530 फूट उंचीचा प्रस्ताव असलेल्या या धरणाला
महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश शासनांनी विरोध केला. त्यामुळे 1969 साली इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र
सरकारने एक लवाद नेमून त्याचा निवाडा 1979 साली जाहीर केला. त्यात धरणाची उंची 138.68 मीटर प्रस्तावित करून लाभ आणि खर्चाचा राज्यवार वाटा ठरवून
दिला. त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ही आंतरराज्यीय यंत्रणा
स्थापन केली. या क्राँकिटच्या धरणाच्या भिंतीची लांबी 1210 मीटर असून त्यात अंतिमत: 4.73 द.ल.ए.फू. जलसाठा करायचा ठरवले.
जून 2014 मध्ये धरणाचे बांधकाम 122 मीटर उंचीचे झाले. 458 कि.मी. लांबीचे मुख्य कालव्याचे काम झाले. त्यातून 1133 क्युसेक्स इतके पाणी वाहील असा अंदाज केला
गेला. याशिवाय अन्य दुय्यम, तिय्यम
कालव्यांमधून पाणी नेऊन 17.92 लाख हेक्टर
गुजरातेत तर राजस्थानमध्ये नंतरच्या टप्प्यावर 2.46 लाख हेक्टर शेतजमीन ओलिताखाली आणण्याचा प्रस्ताव आहे.
याशिवाय 2014 मध्ये 4000 हून अधिक गावांना पेयजल दिले जाईल - ही संख्या
कालांतराने 8200 हून अधिक होईल.
ऑक्टोबर 2000 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडयानुसार
सरदार सरोवराची उंची टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात आली.
मे 2003 ला - 100 मी.,
मार्च 2004
- 110.64 मी,
मार्च 2006 ला - 119 मी.,
2006 अखेरीस 121.92 मी.
तेव्हापासून
ऑक्टोबर 2014 पर्यंत उंची
वाढवण्यात आली नाही.
या उंचीमुळे,
सर्वाधिक पाऊस पडेल तेव्हा धरणाचा फुगवटा 141.21 मी. उंची गाठू शकतो. 136.68 मी. उंची गाठल्यावर पाण्याचा फुगवटा आणखीही
वाढू शकतो.
धरणाच्या बुडितात
एकूण 245 गावे, 37500 हेक्टर शेतजमीन आणि 13300 हेक्टर जंगल बुडेल तर 48000 कुटुंबे विस्थापित होतील असा अंदाज आहे. 90 हजार कि.मी. कालव्यासाठी लागणारी 1 लाख हेक्टर जमीन लक्षात घेतली तर बुडित शेतजमीन
आणि विस्थापित कुटुंबांचा आकडा कितीतरी वाढेल. एकूण 1 लाख 25 हजार हेक्टर
शेतजमीन बुडिताखाली येईल. याबाबत जागतिक बँकेच्या ब्रॅडफोर्ड मोर्स समितीचा आणि
गुजरात सरकारचा सेंटर फॉर सोशल स्टडीज, सूरत यांच्या अंदाज सारखा आहे! यातील बरीचशी जमीन शतकानुशतके नर्मदेच्या
गाळाने सुपीक केलेली
आहे - हेही
लक्षात घेतले पाहिजे. ही काळी कसदार असलेली जमीन गहू, मका, कापूस, केळी, पपई, सोयाबीन, लिंबे, ऊस उत्पादन करून मुंबई, पुणे, दिल्ली, बडोदा, इंदोर, भोपाळ या शहरवासियांची गरज भागवते.
सर्वोच्च
न्यायालयाच्या आदेशात धरणाची भिंत वाढवण्याआधी प्रत्येक टप्प्यावर पुनर्वसन पूर्ण केलेले असण्याची पूर्वअट
घातलेली आहे. पूर्ण पुनर्वसन म्हणजे प्रत्येक विस्थापिताला किमान 2 हेक्टर सुपीक - सिंचनयोग्य शेतजमीन, पुनर्वसन वसाहतीत घर प्लॉट, पेयजल, सांडपाणी व्यवस्था, रस्ते, शाळा, आरोग्य केंद्रे, सर्व अत्यावश्यक,
नागरी सुविधांची पूर्तता या सर्व गोष्टी
विस्थापिताला दिल्या जाणे गृहीत आहे. 193 गावांपैकी 70 गावे पूर्णपणे आदिवासी गावे आहेत. 1996 च्या पंचायत राज आणि आदिवासी गावांच्या
कायद्यानुसार या गावांच्या संमतीशिवाय ही गावे जबरदस्ती उठवण्याचा कोणताही अधिकार
कोणालाही नाही. तरीही त्यांचे उच्चाटन बिनदिक्कतपणे चालू आहे.
सरदार सरोवर
प्रकल्पाची वस्तुस्थिती
नियोजन मंडळाने
सन 1986 मध्ये या धरणाच्या 6406.04 कोटी रुपये किमतीला मान्यता दिली होती.
1988 ला पर्यावरण
मंत्रालयानुसार ती 8000 कोटी रु. वर
गेली.
2010 ला तंत्र-आर्थिक
समितीने किंमत 39240.45 कोटी रु.
असल्याचे सांगितले.
31 मार्च 2013 ला धरणासाठी प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम 39805.28 कोटी रु. केल्याचे गुजरात सरकारने जाहीर केले,
त्याशिवाय राजस्थान सरकारने कालव्यांसाठी 1966.54
कोटी रु. खर्च केल्याचे जाहीर केले.
15 व्या पंचवार्षिक
योजनेच्या जलस्रोत कार्यगटाने धरणाचा खर्च 45673.86 कोटी रु. असून
तो 2012 पर्यंत 70000 कोटी रु. वर जाईल असे 2008 साली जाहीर केले होते. तोपर्यंत कालव्यांचे काम जेमतेम एक
तृतीयांश झालेले होते.
आजच्या घडीला हा
खर्च 90000 कोटी रु. च्या वर राहील
असा अधिकृत
1979 साली या
प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज घेण्याची कल्पना निघाली.
1985 साली काही
पाहण्या करून आणि भारतीय केंद्र सरकारशी मसलत करून जागतिक बँकेने 45 कोटी डॉलर इतके कर्ज देण्यास मंजुरी दिली. या
साऱ्या प्रकारात आवश्यक ते अभ्यास झाले नाहीत, पाहण्या झाल्या नाहीत, हानीपूर्तीबाबत विचार झाला नाही असे पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक आक्षेप घेत नर्मदा बचाओ आंदोलनाने मोठा उठाव केला.
त्याला भारतात आणि जगातही मोठा पाठिंबा मिळाला. त्याचा जागतिक बँकेवर दबाव येऊन
त्यांनी ब्रँडफोर्ड मोर्स या मानववंशशास्त्रज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञांची पुनर्विचार
समिती गठित केली. त्यांनी पाहणी करून वस्तुस्थिती समोर आणली आणि 1993 साली जागतिक बँकेची आर्थिक मदत बंद होऊन ती बाहेर
पडणार हे शासनाच्या लक्षात आले तेव्हा ती मदत स्थगित करण्यात आली.
धरणातून
मिळणाऱ्या पाण्याचे फायदे गुजरातेतील 8215 गावे आणि 135 शहरांना,
तर राजस्थानातील 1107 गावे आणि 2 शहरांना होतील
असा मूळ आराखडा होता. मात्र गुजरात सरकारने त्यात मोठी शहरे आणि उद्योगांची भर
घालून मुळात 1.6 द.ल.ए.फू. पाणी
फुगवून 2 द.ल.ए.फू. वाटपात
दाखवले.
अशाच प्रकारे वीज
उत्पादनाबाबतही चलाखी करण्यात आली.
200 मेगावॅटची 6 संयंत्रे
नदीपात्रातील पाण्यावर तर 50 मेगावॅटची 5 संयंत्रे मुख्य कालव्याच्या पाण्यावर चालतील -
अशी एकूण स्थापित क्षमता 1450 मेगावॅट
असल्याचे सांगण्यात येते या विजेपैकी 56% मध्यप्रदेशला, 27% महाराष्ट्रात
आणि 17% गुजरातने वापरावी असा करार
आहे.
धरणाची उंची 110.64 मी. असताना वीजनिर्मिती सुरू झाली. उंची 121.92 मी. झाल्यावर त्यात 355 कोटी युनिट वाढ होईल असा दावा केला जात होता. प्रत्यक्षात 55 कोटी ते 150 कोटी युनिट एवढीच वाढ होऊ शकली. आज गुजरात सरकार दावा करते
आहे की पूर्ण वीजक्षमतेचा वापर केला जात आहे. मात्र या विजेची किंमत जास्त
असल्यामुळे महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश ती घेत नाही.
कालव्यातून जलसिंचन
- 458.318 कि.मी. मुख्य कालवा, त्याच्या 3500 कि.मी.च्या 42 शाखा,
7500 कि.मी.चे लहान कालवे आणि
30,000 कि.मी.चे. उपकालवे या
सगळया रचनेवर जलसिंचनाचे लाभ अवलंबून आहेत. यापैकी निम्मीही कामे अजून पूर्ण
झालेली नाहीत. त्यामुळे सिंचनाचे लाभ अत्यल्प झाले आहेत. यात होणारी दिरंगाई,
वेळकाढूपणा, भ्रष्टाचार आणि निकृष्ट दर्जाच्या कामाबद्दल गुजरात विधानसभेत
वारंवार आवाज उठवला गेला. गावांना द्यायच्या पाण्यातले पाणी बडोदा, अहमदाबाद आणि गांधीनगर या महानगरांकडे वळवले
गेले. या शहरांचे मूळ प्रस्तावात नावही नव्हते. ज्यांचे नाव होते ती गावे अजूनही
पाण्याचा अभाव आणि दुष्काळ भोगत आहे.
सरदार सरोवरामुळे
17.92 लाख हेक्टर जमिनीला पाणी
मिळेल असे योजनेत दाखवले गेले तरी हा आकडा जेमतेम 1.53 लाख हेक्टरपर्यंतच पोचू शकला. गुजरात सरकारने नर्मदेचे
पाणी शेतजमिनीला द्यायचे सोडून उद्योगधंद्यांकडे वळवले आहे. साणंद येथे कोकाकोला
कंपनीला दररोज 30 लाख लिटर पाणी
पुरवले जात आहे. गुजरात कॅगच्या अहवालात याबाबत ताशेरे ओढले जाऊनही सरकार
त्यामध्ये काही बदल करत नाही. 1860 गावांना पाणी
पुरवण्याची योजना असतानाही केवळ 543 गावांना पाणी पुरवले गेले आहे. आता गुजरात सरकारने लाभक्षेत्रातील 70371 हेक्टर
जमिनीला
नर्मदेच्या पाण्याचा लाभ मिळणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. सेझ, औद्योगिक क्षेत्रे यांच्याकडे आणखी 4 लाख हेक्टर शेतजमीन वळवून तिचे पाणीही उद्योगासाठी
वापरण्याचा घाट गुजरात सरकार घालत आहे.
एकंदरीतच या
प्रकल्पाची किंमत अव्वाच्या सव्वा वाढलेली आहे. त्यापोटी वाढलेल्या कर्जांबद्दलही
कॅगने ताशेरे ओढले आहेत. गुजरातच्या खर्चाच्या 53% इतका मोठा हिस्सा या प्रकल्पात खर्च केला जाऊनही तो
प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अपुराच पडतो.
पुनर्वसनाच्या
समस्येबाबत अक्षम्य दुर्लक्ष चालले आहे. आजच्या घडीला 122 मीटरच्या वर बांधकाम चालू आहे आणि 40000 कुटुंबांचे पुनर्वसन अजून बाकी आहे. जे झालेले
आहे त्यातही खूपच त्रुटी आहेत, जमिनी खराब आहेत
किंवा दुसऱ्यांच्या ताब्यातल्याच परभारे दिल्याचे कागदोपत्री दाखवले आहे. सर्वात
जास्त बेजबाबदारपणा पर्यावरणीय पुनर्वसनाबाबत चालवलेला आहे. 13,385 हेक्टर जंगल बुडवून त्याची हानीपूर्ती नगण्य
केली आहे. जलभरणक्षेत्राच्या उपाययोजनांबाबत संपूर्ण दुर्लक्ष, जैववैविध्याच्या तपासणीची पाहणी उथळपणे
उरकलेली. प्रकल्प अधिकाऱ्यांना या
प्रश्नाचे काहीही
गांभीर्य वाटत नाही. 2010 च्या फेब्रुवारीत
केंद्रीय पर्यावरण खात्याने नेमलेल्या - भारतीय वनसर्वेक्षण विभागाच्या माजी
संचालकाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली गेली तिचा निष्कर्ष सांगतो की - सरदार
सरोवर तसेच इंदिरा सागर प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी पर्यावरणीय सुरक्षेसाठीच्या
कोणत्याही पूर्वअटी पूर्ण करण्याची दखल घेतलेली नाही. त्या-त्या वेळी करावयाच्या
कामांबद्दल कोणतीही आस्था दाखवलेली नाही. हानीपूर्ती करण्याच्या कामी
थातुरमातुरपणा केला गेला किंवा दिरंगाई केली गेली किंवा ती कामे केलीच गेलेली
नाहीत. पर्यावरणीय प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे - ते प्रश्न सोडवल्याशिवाय
यापुढे सरदार सरोवर तसेच इंदिरा सागर सागर प्रकल्पांमध्ये तसेच
त्याच्या कालव्यांमध्ये, अगदी आहे त्या
जलसिंचन प्रकल्पांमध्येही कोणतेही काम करू नये, धरणांमध्ये पाणी भरू नये. 2010 च्या या अहवालाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून धरणाचे काम पुढे
रेटण्याला परवानगी देण्यात आली.
पुनर्वसनाची
स्थिती
17 मीटर उंची
वाढवताना पुनर्वसन, पर्यावरण,
सिंचन, पेयजल, वीजनिर्मिती बाबत अतिरंजित
दावे करून ही मान्यता घेण्यात आली आहे. सरदार सरोवर अधिकाऱ्यांची ही खोड गेल्या
वीस वर्षांपासूनची आहे. सदर सत्यशोधन समितीने 9 मे 2015 पासून खलघाट,
गाझीपुरा वस्ती, धरमपुरी, शिरसाला, एकलवारा, चिखलदा, भिलखेडा, पिप्री अशा धार आणि बडवानी या
जिल्ह्यातील गावांमध्ये पुनर्वसन स्थळांमध्ये जाऊन लोकांशी बोलून सत्य परिस्थिती
समजून घेतली. भवरिया, खाऱ्या बादल,
ककराणा या मार्गे नर्मदेच्या पारही जाऊन पाहणी
केली. या पाहणीत विदारक चित्र उघड झाले.
धरणातील पाण्याची
पातळी गावांच्या पातळीपेक्षा वर जाणाऱ्या अनेक गावांना, वस्त्यांना विस्थापित मानले गेलेले नाही. खलघाट येथे 2013 साली आलेला पूर 146.64 मीटरपर्यंत होता. मात्र धरणाच्या पाण्याची पातळी 144.92 पर्यंतच वाढेल
असे शासन म्हणते. पूर्ण धरण बांधले गेले तर पुराची पातळी
150.34 मी. जाईल असा अंदाज या
समितीतील जलतज्ज्ञ प्रा. राज कचरू यांनी केला आहे. खलघाट येथील उंच पुलाच्या
कमानीच्या निम्म्याच्यावर पाण्याची पातळी जाईल असे सरकारी अंदाज सांगतो पण
पुलाच्या पातळीखाली असणाऱ्या वस्त्यांना विस्थापितांचा दर्जा देण्यात आलेला नाही.
या एकटया गावात अशी 48 घरे आहेत. याच
उंचीवर असलेले 18,000 लोकवस्तीचे
धरमपुरी गाव 'पूर्ण पुनर्वसन'
झाले असा शिक्का मारून फाईल बंद केले आहे. येथे
आजही 3000 कुटुंबे राहतात त्या
सर्वांना 'पूरपातळी बाहेरचे'
म्हणण्याचा
दुष्टपणा शासनाने दाखवला आहे. इंदिरा सागर धरणातून पाणी सोडले की ते सरदार
सरोवराला जाऊन धडकते. तिथे मुळात असलेल्या पाण्याच्या पातळीत झपाटयाने वाढ होते.
दोन धरणांच्या मध्ये असणाऱ्या कितीतरी गावांना अशा प्रकारे बुडिताची सततची
टांगती तलवार असूनही विस्थापित मानले गेलेले नाही. अशा बेदखल केलेल्यांची संख्या
खूपच मोठी आहे. ज्यांची 'विस्थापित'
म्हणून दखल घेतली आहे - त्या सर्वांचे रीतसर
पूर्ण पुनर्वसन झाले असल्याची प्रतिज्ञापत्रे गुजरात, महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश सरकारे धडधडीतपणे सर्वोच्च
न्यायालयात सादर करत आहेत.
सरदार सरोवराच्या
बुडितात येणारी निमाडची जमीन अत्यंत सुपीक आहे. ती पठारी आणि पसरलेली असल्याने
यंदाच्या पावसाळयात सरदार सरोवराचे पाणी चढले की ही जमीन आणि गावे मोठया संख्येने
पाण्यात बुडतील.
एकलवारा येथे
कवठी, सेमलदा, अछोदा, पेरखाड या ठिकाणाहून शेकडयाने विस्थापित येऊन सत्यशोधन समितीला भेटले. या
भागात काहीजणांना पुनर्वसनाचे नियम न पाळता - रोख पैसे देण्याची उदाहरणे समोर आली.
ते देतानाही जमिनीची किंमत पाडून देण्यात आली. या भागात 15 ते 16 लाख रुपये एकर
हा जमिनीचा दर चालू आहे. हे लक्षात घेता 5 एकरासाठी 75 ते 80 लाख रुपये देण्याऐवजी केवळ 5.58 लाख रुपये दिले गेले. ही विस्थापिताची मोठी
चेष्टा आहे आणि अमानुषपणा खाऱ्या भादल येथे जमलेल्या ककराना, सुगात, झंडाना, अंजनवार, डनेल, चिमलखेडी, थुवानी, भादल या गावांमधील आदिवासींच्या कहाण्या अतिशय
विदारक आहेत. कोणत्याही प्रकारचा मोबदला त्यांना मिळालेला नाही. त्यांची घरे,
शेती, जंगल, डोंगर बेकायदेशीररीत्या
पाण्यात बुडवण्यात आले. पुनर्वसनाच्या जागी शेतीयोग्य जमीन
नव्हती की नागरी
सुविधा नव्हत्या, त्यांचे
जंगलावरचे सामुहिक हक्क तर कधीच नाकारले गेलेले. नाईक आदिवासी म्हणून पूर्वी
मिळणारे हक्कही हिरावून घेतलेले. चुकीच्या आणि अर्धवट नोंदी, जमीनहक्क नोंदणीची वानवा, भूसंपादनाच्या प्रक्रियेतल्या त्रुटी, न्याय मंदिरे कितीतरी लांब, तिथे पोचणे महामुश्कील आणि तिथे रेंगाळत रेंगाळत
चालणाऱ्या न्यायप्रक्रिया, तंटानिवारण
अधिकाऱ्यांकडे घालायच्या खेपा आणि शासकीय अधिकाऱ्यांनी चालवलेली टोलवाटोलवी.
सगळयांच्या कहाण्या दर्दभऱ्या. डोंगरपट्टीची ही हालत तर धरणात पाणी भरल्यामुळे
झालेल्या जलाशयात होणाऱ्या गावांपासून तुटलेल्या आणि आता बेट (टापू) झालेल्या वाडया
वस्त्यांची रड याहीपेक्षा विदारक. पूर्वी डोंगरावरून ये-जा करणाऱ्यांना आता
होडीशिवाय पर्यायच नाही. निसर्गरम्य वातावरणात राहत असलेल्या या आदिवासींना आणखी
एक भय आहे. राजधानीतील सरकारी बाबू केव्हाही आदेश काढून जाहीर करतील की - यांची
बेटे आता - टूरिस्ट प्रोजेक्ट म्हणून
- अमुक एका कंपनीला आंदण दिली आहेत किंवा त्यांच्या जागा सरदार पटेलांचा जगातला
सर्वात उंच पुतळा उभा करण्यासाठी काढून घेण्यात आणखी एका प्रकारचे विस्थापित -
विस्थापित मानले गेलेले नाहीत. सरदार रोवराच्या डूबक्षेत्राबाहेर असणाऱ्या आणि
स्वत:ची सुजलाम सुफलाम शेती असणाऱ्यांना एका वेगळया संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे.
ते म्हणजे - इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर अशा
धरणांचे कालवे त्यांच्या उत्तम सिंचन असलेल्या जमिनीवरून जाणार आहेत. गरज नसलेले
पाणी त्यांना देऊन त्यांना त्या-त्या धरणांच्या 'लाभक्षेत्रात' गणले जात आहे. एवढया वाढीव पाण्याने मुळातली उत्तम सिंचित जमीन पाणथळ होऊन
खारफूट होऊन वाया जाईल. पण जलसिंचन क्षेत्र वाढवण्याचे भूत डोक्यात बसलेल्या
अधिकाऱ्यांना त्याचे काही पडलेले नाही.
पुनर्वसनाचे धोरण,
कृति आराखडे आणि न्यायालयांचे आदेश याचा
एकत्रित विचार केला तर सर्व बाधितांना - ते भूमिहीन असोत, मजूर असोत, त्यांना पर्यायी
पुनर्वसन आणि उपजीविका मिळण्याचे प्रावधान आहे असे स्पष्ट होते. मात्र अशा भूमिहीन,
कष्टकरी, छोटया उत्पादक व्यावसायिकांना पुनर्वसनात स्थान नाही. असले
तरी थातूरमातून एकदाच दिलेल्या काही हजार रुपयांवर त्यांची बोळवण केलेली दिसते. जीवनमान
उंचावणे, कार्यकौशल्य विकास,
रोजगाराच्या संधी - असले शब्द केवळ कागदावरच
राहतात.
नर्मदेच्या खोऱ्याला फार प्राचीन काळापासूनचा इतिहास आहे. या खोऱ्यात
मानवाच्या सांस्कृतिक विकासाच्या टप्प्यांवरचे अनेक अवशेष आहेत, अनेक ऐतिहासिक स्थळे आहेत. 1980 साली अरुण सोनकिया या भारतीय भूशास्त्र
सर्वेक्षण विभागाच्या माजी प्रमुखांना या भागात मिळालेला जीवाश्म म्हणजे आशिया
खंडात आढळलेला पहिला मानवी जीवाश्म आहे. अशा प्रकारचे आणखी जीवाश्म, मानवी सभ्यतेच्या वाटचालीतले पुरावे नर्मदा
खोऱ्यात जागोजागी आढळून येतील. त्यांचे मूल्य काही मेगावॅट वीज किंवा जलसिंचन
किंवा पेयजलापेक्षाही कितीतरी अधिक आहे. प्राचीन काळातल्या हजारो वर्षांमध्ये
विकसित झालेल्या सभ्यताच नाहीत तर आजही अस्तित्वात असणाऱ्या भिल्ल, गोंड, राठवा, तडवी यांच्या सभ्यता,
शेकडो मंदिरे, मशिदी, आदिवासी
देवदेवतांची स्थाने, देवराया असे
अमूल्य ठेवे इथे आहेत. ही एक राष्ट्रीय संपत्ती आहे, खरे तर आंतरराष्ट्रीय अमूल्य खजिना आहे.
या सत्यशोधन
समितीने अनेक सरकारी कागदपत्रेही तपासली. नर्मदा जलविवाद निवाडा, पुनर्वसन धोरण, उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे, राज्य सरकारांची पत्रके, आदेश, तंटा निवारणाची
प्रकरणे, नर्मदा नियंत्रण
प्राधिकरणांच्या बैठकांची इतिवृत्ते, अन्य सरकारी आणि अ-सरकारी कागदपत्रे, अहवाल इत्यादी. या सर्वांचे काळजीपूर्वक वाचन आणि परीक्षण केल्यावर येथे
झालेली कायद्याची पायमल्ली आणि न्यायालयांचे धुडकावलेले आदेश यांचे समोर येणारे
चित्र अतिशय भयानक आहे. धरणाच्या बांधकामाची उंची आणि पुनर्वसनाची
पूर्तता एकसाथ व्हायला हवी, ती कधीच झाली
नाही. पुनर्वसनासाठी आखून दिलेले नियम आणि सुविधांची पूर्तता करण्याचे आदेश,
पुनर्लोकन, पुनर्वसन आणि त्यानंतर जीवनस्तर उंचावण्याचे प्रयत्न करणे
बंधनकारक असूनही - हजारो विस्थापित कुटुंबांना त्यापासून वंचित ठेवण्यात
आले. भ्रष्टाचार
आणि कायद्याचे उल्लंघन - याबाबतीत न्यायालयांचे निवाडे आणि आदेश यांच्याकडे
कानाडोळा केला गेला. त्यांचे विपरित अर्थ लावून भ्रष्टाचाराच्या संधी निर्माण
केल्या गेल्या. त्यातून विस्थापितांचे अधिकार आणखीच डावलले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या
आदेशावरून तंटा निवारण अधिकारी - निवृत्त न्यायमूर्ती नेमले गेले. त्यांनी
दिलेल्या अनेक निर्णयांचे पालन करण्यात कुचराई, दिरंगाई केली गेली. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण आणि केंद्र
सरकारने दिलेल्या अनेक सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ करण्यात आली.
पुनर्वसनासाठी जमीन शोधणे, ती विकत घेणे,
विस्थापितांना देणे, खोटे विस्थापित वेचून काढणे, पुनर्वसनाचे अन्य निकष लक्षात घेणे अशा प्रकारची कर्तव्ये
करण्यात खूपच कसूर करण्यात आली. आदिवासींच्या अधिकारांची माहितीच या यंत्रणांना
नसल्यासारखे शासन वागले. अशी अनेक प्रकरणे सत्यशोधन समितीच्या समोर आली.
सत्यशोधन समितीची
निरीक्षणे
1) अजूनही हजारो
विस्थापित त्यांना देय असलेल्या आणि न्यायालयाने तसेच विविध प्राधिकरणांनी आदेश
दिलेले असतानाही न मिळालेल्या पुनर्वसनापासून वंचित
2) आजपर्यंत 122 मीटर झालेल्या बांधकामामुळे विस्थापित
झालेल्या कैक लोकांची गणतीच विस्थापितांमध्ये झालेली नाही. अजून 17 मीटरने उंची वाढल्यामुळे नव्याने बुडितात येणारी हजारो विस्थापित कुटुंबे असतील त्यांची गणना होणे आवश्यक आहे.
3) विविध
न्यायालयांचे आदेश आणि नर्मदा जलविवाद प्राधिकरणाचा निवाडा यांचा अंमल करण्यात
शासनाने घोर कुचराई केली आणि ते ती अजूनही करत आहेत.
4) सत्यशोधन समितीने
पाहणी दिलेल्या पुनर्वसन स्थळांची अवस्था विदारक आहे. रस्ते, पेयजल, वीजपुरवठा यांची वानवा आहे. शाळा, आरोग्य केंद्रे यांच्याही सोयी धड नाहीत. विस्थापितांना तेथून पळून जावेसे
वाटते इतकी वाईट स्थिती आहे.
5) विस्थापितांना
जमिनी देणे, त्या सिंचनयोग्य
असतील असे पाहणे. जमिनीची मोजमापे, खाणाखुणा,
पट्टे, कायदेशीर अधिकार देणे या बाबतीत प्रशासन सुस्त आहे. मध्यप्रदेश सरकारला
याबद्दल काही करायचे आहे का अशी शंका येते.
6) पुनर्वसनाच्या
जमिनी देताना अनेक गोष्टी बेकायदा झालेल्या आहेत. विस्थापितांच्या नावाखाली
कित्येकांना पुनर्वसन दिल्याचे दाखवले गेले. त्यातून प्रचंड भ्रष्टाचार माजला.
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने त्यासाठी झा आयोग नेमला. त्याचा अहवाल एवढयात
येण्याची अपेक्षा आहे.
7) राज्यघटनेने आणि
कायद्याने अनुसूचित जमातींना दिलेल्या अधिकारांची पायमल्ली मोठया प्रमाणात झाली
आहे. विस्थापितांमध्ये बहुसंख्य आदिवासी आहेत.
8) गुजरातमधील डभोई
येथे पुनवर्सित केलेल्यांना पुन्हा विस्थापित होण्याची वेळ आलेली आहे. कारण डभोई
शहराची हद्द वाढून तेथे शहराचेच अतिक्रमण होत आहे.
9) नुसता निवारा
नव्हे तर जगण्याचे साधन मिळाले पाहिजे असे पुनर्वसन कायदा म्हणतो, न्यायालयांनीही तसे आदेश दिले तरीही याबाबतच्या
असंख्य तक्रारी आहेत.
10) धरणाच्या
पाण्याच्या फुगवटयाने बाधित होणारे केंद्रीय जल प्राधिकरणाने नोंदलेले क्षेत्र
चुकीचे आहे. 2012, 2013 मध्ये ते सिध्द
झाले. या पुढच्या काळात
त्याच्यामुळे
भयानक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
11) महाराष्ट्रात
विस्थापितांना काही ठिकाणी मच्छिमारीचे सामूहिक अधिकार देण्यात आले. मात्र
मध्यप्रदेश सरकारने त्याबाबतीत कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
12) प्रौढ मुलांना
स्वतंत्र कुटुंब मानण्याबाबतच्या नियमाची अंमलबजावणी न होण्याच्या अनेक तक्रारी
आढळल्या.
सत्यशोधन
समितीच्या शिफारसी -
1) सरकारांचे दावे
असत्य असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे सरदार सरोवर धरणाचे काम ताबडतोब थांबवावे,
जोपर्यंत सर्व विस्थापितांची नोंदणी, स्थानांतर आणि पुनर्वसन योग्य तऱ्हेने होत नाही
तोपर्यंत ते थांबवावे.
2) शेतीयोग्य आणि
ताबामुक्त जमीन संबंधित राज्य सरकारांनी शोधली पाहिजे आणि विस्थापितांना त्याचे
वितरण तसेच जीवनमान उंचावण्यासाठीची कामे केलीच
3) धरणाच्या
पाण्याच्या फुगवटा पातळया चुकीच्या पडल्या आहेत. त्या नर्मदा निवाडयाला अनुसरून
दुरूस्त केल्या पाहिजेत.
4) संपूर्ण नर्मदा
खोऱ्यासाठी एक सर्वंकष 'आपत्ती व्यवस्थापन
आराखडा' तयार केला
5) मंत्रीस्तरीय
समितीने प्रत्यक्ष खोऱ्यात जाऊन विस्थापनाची वस्तुस्थिती बघितली
6) पुनर्वसनाची
स्थळे योग्य तऱ्हेने विकसित करावीत. तोपर्यंत विस्थापितांना निवारे
7) नर्मदा खोरे
विकास प्राधिकरणाने पुनर्वसन विकासासाठी आर्थिक जबाबदारी
8) सर्व वयस्क
तरुणांना स्वतंत्र कुटुंब मानून पुनर्वसन दिले पाहिजे.
9) न्या. झा आयोगाचा
अहवाल येण्याची वाट पहावी आणि त्यानंतर लगेच भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर
कारवाई करावी.
10) नर्मदा जलविवाद
न्यायाधिकरणाच्या आणि शिखर न्यायालयांच्या आदेशांची योग्य अंमलबजावणी करून त्यांना
योग्य मोबदला द्यावा. तसेच तंटा निवारण अधिकाऱ्यांनी दिलेले विस्थापितांच्या
हक्कांबद्दलचे निवाडे ठराविक मुदतीत शब्दश: अंमलात आणून पुनर्वसन न झालेल्या
विस्थापितांना अंतरिम मदत द्यावी.
11) नियमगिरी प्रकरणी
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला अनुसरून नर्मदा खोऱ्यातही सर्व आदिवासी
गावांच्या ग्रामसभा बोलावून त्यांची मान्यता नव्याने घेण्यात यावी.
12) विस्थापितांच्या
मच्छिमार सहकारी सोसायटयांना सरदार सरोवरातल्या पाण्यावर मच्छिमाराचा अधिकार आणि
त्यासाठी होडया, जाळी यांचेकरीता
संपूर्ण सहकार्य द्यावे. तसेच कुंभारांनाही जमिनीवरच्या गाळावर पूर्णाधिकार
द्यावे.
13) खोऱ्यातील
प्रागैतिहासिक अमूल्य ठेव्याचा शोध घेऊन त्याचे जतन त्याजागी करण्यासाठी प्रयत्न
करावेत.
14) गुजरात सरकारने
शेती आणि पिण्याचे पाणी उद्योगांकडे वळवणे थांबवावे.
15) सरदार सरोवर
क्षेत्रातील अनधिकृत वाळूउपसा थांबवावा.
16) जलसिंचित जमिनी
कालव्यांच्या वापरांसाठी घेऊ नयेत. कालव्यांची फेररचना मोदी सरकारने सत्तेवर येताच
सरदार सरोवराची उंची 17 मीटर्सने वाढवून
नर्मदा खोऱ्यावर जे जलसंकट आणले आहे, त्या पार्श्वभूमीवर हा सत्यशोधन समितीचा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा व चिंतनीय
आहे. त्या आधारे आपण सर्वांनी सरकार व न्यायालयापुढे दाद मागून संभाव्य जलसंकट
थोपवण्याचा आग्रह धरला पाहिजे.
vinay.ramaraghunath@gmail.com
