Serious issues related to Lavasa लवासा कंपनी कायदे व नियम धाब्यावर

लवासा : लोकलढयाचा विजय

लवासा या बहुचर्चित खासगी रिअल इस्टेट कंपनीची स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटी रद्द होऊन आता ते क्षेत्र पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PMRDA) च्या कार्यकक्षेत आल्याची बातमी आम्ही यापूर्वीच दिलेली आहे. मोसे खोरे बचाओ जनआंदोलनाच्या संघर्षाच्या परिणामी व पर्यावरणीय मुद्यावर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने प्रकल्पाच्या फक्त 2000 हेक्टर क्षेत्रावर बांधकामास परवानगी दिल्यामुळे - ती देखील अटींसह - लवासाच्या मनमानी कारभाराला चाप बसलेलाच होता, आता त्या क्षेत्राचा विकास पर्यावरण व स्थानिक जनतेच्या विकासासह होईल अशी ग्वाही PMRDA ने दिल्यामुळे नवी आशा निर्माण झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर काही प्रलंबित मुद्यांवर जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्यासोबत नुकतीच, 26 जुलै 2017 रोजी बैठक पार पडली. या बैठकीस अपर जिल्हाधिकारी (निवासी), उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मोजणी अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. तत्पूर्वी, 18 जुलै रोजी उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी मोसे खोरे बचाओ जनआंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांसह स्थळपहाणी केल्यामुळे निर्णय घेणे सुलभ झाले. या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय झाले ते असे -

- दासवे (लवासा) पर्यंत येणाऱ्या सर्व बसेस खोऱ्यातले शेवटचे गाव धामणहोळपर्यंत जाव्यात. (या निर्णयाची अंमलबजावणी त्याच दिवसापासून सुरू झाली.)

- आदिवासींच्या जमिनींची विनामूल्य मोजणी करून त्यांचा ताबा येत्या 15 दिवसांत द्यावा.

- बिगरआदिवासी सीलिंगधारक तसेच फसवणूक झालेले शेतकरी यांच्या जमीनव्यवहारांची चौकशी करून त्यांच्या जमिनी परत करण्याबाबत कारवाई.

- जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यावर लवासा कंपनी अनधिकृतपणे पार्किंग चार्जेस घेत आहे. त्याची चौकशी करून कारवाई.

- लवासा कंपनीने फोडलेल्या डोंगरांमुळे असुरक्षित झालेल्या परिसराची पाहणी व सुरक्षिततेची उपाययोजना.

- दुधवण गावामध्ये कायमस्वरुपी पाणीपुरवठयासाठी शेततळयांची योजना.

यासह अन्य निर्णय घेण्यात आले. ही मोसे खोऱ्यातील लोकलढयाची जीत आहे.

या बैठकीत टाटा धरणग्रस्तांचे प्रश्नही मांडण्यात आले. येत्या आठवडयात उपविभागीय अधिकारी त्या परिसराचा दौरा करतील व त्यानंतर त्यावर निर्णय घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.

लवासा : बुडत्याचा पाय खोलात!

सप्टेंबर, 2015 मध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या लोकलेखा समितीपुढे जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाच्या कार्यकर्त्यांनी, स्थानिक मोसे खोरे बचाओ जनआंदोलनाच्या ग्रामस्थांसह आपले मुद्दे मांडले होते व लवासा कंपनीने कायदे व नियम गुंडाळून केलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांचा पाढा वाचला होता. नुकत्याच आलेल्या लोकलेखा समितीच्या अहवालामध्ये त्यातील जवळजवळ सर्व मुद्दे अंतर्भूत करण्यात आलेले असून, विशेषत्वाने, लवासा कंपनीला देण्यात आलेल्या स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटीचा गैरवापर व त्यातून निर्माण झालेली अनियमितता यावर ताशेरे ओढत, लोकलेखा समितीने या स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटीच्या पुनर्रचनेची शिफारस केली आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीत सरकारने सर्वाधिकार लवासा कार्पोरेशनला दिल्याने त्यात मोठया प्रमाणात अनियमितता झाली. त्यामुळे पाच टप्प्यातील हा प्रकल्प पहिल्याच टप्प्यात अडकून पडल्याचा ठपका विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने ठेवला आहे. हा अहवाल अद्याप आमच्या हातात पडला नसला तरी, वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांवरून, लवासाचा पाय अधिक खोलात चालला आहे असे दिसत आहे.

लोकलेखा समितीचा 'लवासा' संदर्भातील अहवाल नुकताच विधिमंडळात सादर करण्यात आला. त्यात सर्वच बाबतीत तत्कालीन सरकारने 'लवासा'ला दिलेले मुक्तद्वार आणि त्यातून या प्रकल्पात झालेली अनियमितता यावर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. लवासा कार्पोरेशन लि. या कंपनीमार्फत पुणे जिल्ह्यातील मुळशी व वेल्हे या तालुक्यांतील 18 गावांच्या परिसरात पाच टप्प्यात 'लवासा' प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारने कंपनीच्या विनंतीनुसार आराखडयांच्या मंजुरीसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण स्थापन करताना त्यात सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून केवळ नगररचना संचालकांचा समावेश केला. समितीमधील बाकी सर्व सदस्य हे कंपनीचेच होते. या प्रकल्पात एकूण पाच टाऊनशिप उभारण्यात येणार असून त्यासाठी जागा, पाणी, मुद्रांकशुल्क माफी, उद्योगाचा दर्जा, करमणूक शुल्क माफी, पर्यावरणीय नियमात सवलत अशा अनेक सवलती दिल्या. त्यामुळे या प्रकल्पावर शासनाचा थेट अंकुश किंवा नियंत्रण असायला हवे होते. मात्र प्रकल्प राबविणाऱ्या कंपनीलाच सरकारने विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देत सर्वाधिकार बहाल केले. सरकारनेच आपले अधिकार सोडून दिल्यामुळे कंपनीने पर्यावरणाचे नियम, केंद्र व राज्य सरकारच्या आवश्यक परवानग्या पायदळी तुडवत मनमानीपणे काम केले.

या प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणानेच हा मनमानी कारभार केल्याने हा प्रकल्प अडचणीत आल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे. या समितीने चुकीची कामे केल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना होते. पण त्यांनी कारवाई न करता या प्रकल्पाचा संपूर्ण आराखडाच सरकारच्या अभिप्रायार्थ फेब्रुवारी 2011 मध्ये पाठविला मात्र त्याला अद्याप शासनाची मान्यता मिळालेली नाही. जिल्हाधिकारी किंवा शासनाचे या प्रकल्पावर कोणतेच नियंत्रण नसल्यामुळे लवासात घोटाळे झाले. त्यामुळे या प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरणाची पुनर्रचना करून त्यात पुणे महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, मुख्य अभियंता जलसंपदा यांचा समावेश करावा आणि सरकारने लवासाच्या कारभारावर नियंत्रण आणावे, अशी शिफारस समितीने केली आहे.

त्याचप्रमाणे, लवासा कंपनीने मोठया प्रमाणावर करचुकवेगिरी केली असल्याचेही या लोकलेखा समितीने निदर्शनास आणले आहे. कंपनीने 214 हेक्टर जमीन आवश्यक त्या परवानग्या न घेताच खरेदी केली असल्याचे लोकलेखा समितीने म्हटले आहे. 4.23 कोटी रुपये किमतीची ही जमीन 2002 ते 2009 या काळात खरेदी केली असून ती सीलिंग कायद्याखाली येणारी जमीन आहे, परंतु त्यापैकी एक इंच जमिनीसाठीही पुणे जिल्हाधिकारी कचेरीची परवानगी लवासा कंपनीने घेतलेली नाही. दरम्यान यापैकी काही जमीनव्यवहारापोटी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 11.90 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केलेला असून अद्यापही 9 व्यवहारांमध्ये रु.3.97 कोटी रुपये दंडाची वसुली होणे बाकी आहे, असे लोकलेखा समितीने नोंदवले आहे.  ही सर्व वसुली काँप्ट्रोलर ऍंड ऑॅडिटर जनरल (कॅग) च्या कडक ताशेऱ्यांनंतर सुरू करण्यात आल्याचे नमूद करून, त्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे.

परंतु आमच्या माहितीनुसार अशी बिनापरवानगी व बेकायदेशीररीत्या खरेदी केलेली जमीन यापेक्षा बरीच जास्त आहे. त्या सर्व जमीनव्यवहारांची चौकशी व्हावी अशी मागणी आम्ही यापूर्वीच केलेली आहे, व आता तिचा पाठपुरावा करण्याची वेळ आली आहे.

त्याचप्रमाणे गौणखनिज उत्खनन व वापर यापोटी रॉयल्टी वसूल करण्याबद्दलही पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय गांभीर्य दाखवत नसल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. लवासा कंपनीने 8 लाख ब्रास मुरूम खणून काढला असून त्यापोटी शासनाने 15.05 कोटी रुपयांची रॉयल्टीची मागणी केली आहे. लवासा कंपनीने या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे आणि हा दावा प्रलंबित आहे, तरीही खनिकर्म विभागाने ही रक्कम वसूल करण्यासाठी काहीही हालचाल केलेली नाही. त्यावर, 'सरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी चांगला वकील नेमावा' असा घरचा आहेर लोकलेखा समितीने दिला आहे. लवासा कंपनीकडून जलाशयात चालू असलेल्या जलक्रीडांसाठीही लवासा कंपनीने कुठलीही परवानगी घेतलेली नाही हे नमूद करत, त्यापोटी करमणूक कराची जबाबदारी निश्चित करावी अशी सूचना लोकलेखा समितीने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे. यापुढे कुठल्याही परवानग्या देण्यापूर्वी कंपनीने सर्व कर भरले आहेत याची शहानिशा करून घ्यावी अशी सूचना लोकलेखा समितीने केली आहे.

याशिवाय, मागील वर्षीच्या पावसाळयात लवासाच्या कार्यक्षेत्रातील डोंगर मोठया प्रमाणावर खचला असून, त्यामुळे तेथील काही घरे खचली, तेथील रहिवासी बेघर झाले, त्यांची तात्पुरती व्यवस्था करण्यास आंदोलनाने लवासा कंपनीला भाग पाडले. डोंगर खचल्यामुळे  रस्ता दीर्घकाळ बंद ठेवावा लागला व तो सर्व परिसर अत्यंत नाजुक बनलेला आहे, याकडे आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे. तेथील बसवाहतूक लवासाच्या उद्दामपणामुळे बंद करण्यात आली होती, ती देखील आंदोलनाच्या पाठपुराव्यानंतर सुरू झाली आहे. मात्र, लवासा कंपनी सार्वजनिक रस्त्यावर भरमसाठ पार्किंग फी घेत असून, हे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देऊनही त्यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही. जमीनव्यवहारांमध्ये झालेल्या शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीसंदर्भात महसूल विभागाद्वारे चौकशी लावून, असे गैरव्यवहार झालेले आढळल्यास त्या नोंदी रद्द केल्या जाव्यात व शेतकऱ्यांची जमीन त्यांना परत मिळावी अशी आंदोलनाची मागणी आहे. इतकी बेकायदेशीर कृत्ये करून पश्चिम घाटासारख्या नाजुक पर्यावरणाची कायमस्वरुपी हानी व सह्याद्रीची चाळण करून टाकणाऱ्या लवासा कंपनीच्या स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटीची पुनर्रचना नव्हे तर ती रद्दच केली पाहिजे अशी आंदोलनाची मागणी आहे.

लवासासारख्या प्रकल्पांवरून धडा घेऊन यापुढे तरी शासनाने असे पांढरे हत्ती पोसू नयेत व त्यांना चरायला मोकाट सोडू नये, असे सुचवावेसे वाटते.

लवासाला दणका!

सत्ता-संपत्तीच्या मनमानीला चाप

प्रसाद बागवे

वाढत्या शहरांच्या वाढत्या गरजांसाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अमर्याद वापर आणि नैसर्गिक स्रोतांवर जगण्यासाठी अवलंबून असणाऱ्या लोकांचे विस्थापन हा सिलसिला जुनाच आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश सरकारने प्रामुख्याने त्यांच्या व्यावसायिक व प्रशासकीय सोयीसाठी रेल्वेसारख्या ज्या पायाभूत सुविधा भारतात आणल्या त्यावेळीही बळजबरीने भूसंपादन झालेच होते. पहिला भूसंपादन कायदाही तेव्हाच (1894 साली) अस्तित्वात आला. 1910च्या दशकात मुळशी तालुक्यात टाटा पॉवरने जेव्हा धरणासाठी हजारो एकर जमीन संपादित केली तेव्हा सेनापती बापट व विनायकराव भुस्कुटे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठी चळवळ उभी राहिली. पण दु:खद वस्तुस्थिती ही आहे की टाटा धरणग्रस्तांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही. मावळ तालुक्यात देखील वलवण, भुशी, ठोकळवाडी, सोमवडी, शिरोता या ठिकाणीही सक्तीचे भूसंपादन करून धरणांची निर्मिती झाली. मुळशी व मावळ तालुक्यातील संपादित केली गेलेली, पण प्रकल्पासाठी वापरली न गेलेली अशी सुमारे 27000 एकर अतिरिक्त जमीन आजही टाटा कंपनीकडे पडून आहे. यापैकी काही जमीन टाटा धरणग्रस्त आजही कसत आहेत, पण जमिनीची मालकी मात्र टाटा कंपनीकडेच आहे. त्यावेळी झालेल्या करारानुसार जी जमीन 5 वर्षांनंतरही वापरली जाणार नाही ती कंपनीने सरकारला परत करावी व सरकारने ती मूळ शेतकऱ्यांना परत द्यावी असे ठरले होते. परंतु यातले काहीही घडले नाही!

स्वातंत्र्योत्तर काळात विविध प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करणे सुरूच राहिले. सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या विरोधात उभे राहिलेले 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' हे 'विकासा'चा बुरखा फाडणारे पहिले मोठे जनआंदोलन. पुढे जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाने लोकसहभागातून, अनेक लहान-मोठया स्थानिक आंदोलनांच्या माध्यमातून, भूसंपादन कायद्यातील जनविरोधी कलमांना सातत्याने विरोध करत लोकाभिमुख कायद्याचा आग्रह धरला व सरकारला माघार घ्यावी लागली. अर्थात कोणतेही यथायोग्य मूल्यमापन न करता, फायदा-नुकसान याचे गणित न मांडता देशभर सुरू असलेले अनेक प्रकल्प आणि याला कारणीभूत असणारी शासन व भांडवलदार यांची अभद्र युती याचा रेटा एवढा मोठा आहे की जनआंदोलनांसमोरचे आव्हान दिवसेंदिवस अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे.

आंदोलनाने गेल्या काही वर्षात उभारलेल्या लढयांपैकी एक महत्त्वाचा लढा म्हणजे लवासाच्या बेकायदेशीर व पर्यावरणाला हानी पोहचवणाऱ्या प्रकल्पविरोधी मोहीम. लवासा प्रकल्पातील 'दासवे' या गावी 2006 मध्ये मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली जी पहिली मोठी जाहीर सभा झाली तिथून या आंदोलनाची सुरुवात झाली. परंतु त्याआधी लवासाची कथा नक्की कधी, कुठे, कशी सुरू झाली हे पाहू.

पुणे शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी मुळशी तालुक्यात वरसगाव धरण 1970च्या दशकात बांधण्यात आले. या धरणाची कथा इतर धरणांपेक्षा वेगळी नाही. मोसे खोऱ्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे दौंड व इतर तालुक्यांमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले. 20-25 एकर क्षेत्राची खातेफोड न झाल्याने चार भावांचे एकच खाते धरून त्यांना दोनच एकर जमीन (तीही सिंचित नसलेली) पुनर्वसनात देणे असे प्रकार तेव्हा घडले. मोसे नदीकाठच्या सुपीक जमिनीवरून पुनर्वसनात फेकले गेलेले धरणग्रस्त तिकडे अपुऱ्या, कोरडवाहू जमिनीवर जगण्याची धडपड करत होते. मोसे खोरे नावाच्या सुवर्णमृगावर शरद पवार आणि त्यांच्या मित्रपरिवाराची नजर पडली ती साधारण याच काळात. मोठया प्रमाणावर जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार 1980च्या दशकात सुरू झाले. स्थानिक लोकांच्या भोळेपणाचा, अडाणीपणाचा फायदा घेऊन, त्यांना फसवून हजारो एकर जमिनी नगण्य भावाने खरेदी केल्या गेल्या. त्यासाठी तिथल्याच काही चलाख लोकांना हाताशी धरले गेले. या जमीन व्यवहारांमध्ये जी काही नावे पुन्हापुन्हा दिसतात त्यावरून ही मंडळी लवासाचे दलाल म्हणून काम करत होती असे म्हणायला हरकत नाही. पवारांचे हे 'ड्रीम प्रोजेक्ट' असल्याने शासनाची यंत्रणा दिमतीला होतीच. अनेक खोटे जमीन व्यवहार नियमित करण्यापासून तर अनेक कायदे व नियम गुंडाळून ठेवून लवासाला विविध परवानग्या टप्प्या-टप्प्याने देण्यात आल्या. ज्या परवानग्या केंद्र सरकारने देणे अपेक्षित आहे त्याही राज्य सरकारमार्फत देण्यात आल्या. 2002 ते 2006 या कालावधीत हे घडले आणि याच कालावधीत शरद पवारांची मुलगी सुप्रिया सुळे व  जावई सदानंद सुळे यांचे लवासामध्ये 21.97% शेअर्स होते. 2006 मध्येच हे सर्व शेअर्स शरद पवारांचे मित्र अजित गुलाबचंद यांच्या 'हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनी'(एचसीसी)कडे हस्तांतरित करण्यात आले. आज एचसीसीकडे साधारण 69% शेअर्स आहेत. उर्वरित शेअर्स शरद पवारांचे निकटचे मित्र विठ्ठल मणियार, अनिरुध्द देशपांडे व इतरांच्या नावे आहेत. 2007 मध्ये दासवे गावाच्या हद्दीत 'एकांत' हॉटेलमध्ये त्या वेळचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, जलसंपदामंत्री अजित पवार, सुप्रिया सुळे, स्वत: शरद पवार व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे अधिकारी व कर्मचारी यांची बैठक झाली. त्यामध्ये लवासाचे अधिकारीही उपस्थित होते. या बैठकीनंतर लवासा कंपनीला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा (SPA) विशेष दर्जा देण्यात आला. सर्व आराखडयांना मंजुरी, बांधकाम परवानग्या, बांधकामावर देखरेख व त्यांना पूर्णत्वाचे दाखले देणे या सर्वांचे अधिकार लवासा कंपनीला मिळाले व जणुकाही चरण्यासाठी कंपनीला कुरणच मोकळे झाले!

लवासातील बेकायदेशीर व्यवहार

कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने वरसगाव धरणासाठी संपादित केलेल्या जमिनीपैकी जलाशयातील व जलाशयाबाहेरील एकूण 141 हेक्टर जमीन तत्कालीन जलसंपदामंत्री व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या मंजुरीने लवासासाठी भाडेपट्टयाने घेण्यात आली. या जमिनीवर धरणात सुमारे 10 लहान-मोठे बंधारे बांधून लवासाने पाणी अडवले. याच पाण्याचा वापर करून लवासातील जलक्रीडा चालतात. धरणाच्या कॅचमेंटमध्ये बांधलेल्या बंधाऱ्यांतून लवासा कंपनी परस्पर पाणी पळवते. जी जमीन पाण्याबाहेर होती तिथे इमारती बांधल्या गेल्या व त्यांची विक्रीही झाली. वास्तविक ही जमीन भाडेपट्टयावर घेतली गेली असताना तिथे बांधकाम करून त्याची विक्री करणे कायद्यात बसत नाही. या इमारतींचे बांधकाम करताना जलाशयापासून किमान 100 मीटर्सपर्यंत बांधकाम करता येत नसल्याचा नियम शिथील करून 50 मीटर्सपर्यंतच अंतर सोडून बांधकाम करण्यात आले. मुख्य म्हणजे, सार्वजनिक हिताच्या कामासाठी संपादित केलेली अतिरिक्त जमीन अन्य सार्वजनिक हितासाठीच वापरता येते. असे असताना, धरणाचे विस्थापित अत्यंत वाईट परिस्थितीत दिवस काढत असताना, महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे सावट असताना, ही जमीन पाण्यासह एका रिअल इस्टेट कंपनीला आंदण देण्यात आली.

सीलिंग कायद्याअंतर्गत, मोठया शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर स्लॅब लावून, त्यांच्या अतिरिक्त जमिनी काढून घेऊन त्या भूमिहीन, दलित, आदिवासी, अल्पभूधारक, माजी सैनिक इ. ना प्राधान्यक्रमाने देण्याच्या कायदेशीर तरतुदीनुसार त्यांचे वाटप 1960-70च्या दशकात करण्यात आले होते. अशा सुमारे 967 हेक्टर जमिनीपैकी 600 हेक्टर जमिनीचे वाटप करून उरलेली 367 हेक्टर जमीन आजही शिल्लक आहे. ही जमीन ताब्यात घेण्याचा लवासाचा प्रयत्न आंदोलनाने हाणून पाडला. त्यावेळचे जिल्हाधिकारी प्रभाकर देशमुख यांनी ही जमीन लवासाला द्यावी अशी शिफारस शासनाकडे केली होती. त्या पत्रात 'भूमिहीनांना जमीन दिल्यास शासनाला 2 लाख रु. मिळतील, पण हीच जमीन लवासाला दिली तर 1 कोटी 67 लाख रु. मिळतील' असा उल्लेख आहे. जनतेच्या हितासाठी नेमल्या गेलेल्या शासकीय अधिकाऱ्याकडून असे वर्तन होत असेल तर दाद तरी कुणाकडे मागायची?

लवासातील जमीनखरेदीमध्ये फार मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार झाले आहेत. ज्या जमिनी जिल्ह्याधिकारांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय विकता येत नाहीत अशा जमिनींचे किंवा इनाम जमिनींचे हस्तांतरण केले गेले. खासगी मालकीच्या जमिनींच्या व्यवहारात तर अनेक प्रकारांनी गैरव्यवहार झाले. उदा. एक एकर जमिनीचा व्यवहार करताना शेतकऱ्याकडून पूर्ण 8 'अ' चा उतारा घेऊन त्याच्या नावावरील सर्वच जमिनीची विक्री करणे, चार वारसांपैकी एकाच वारसाकडून जमीन खरेदी करणे, मयत खातेदारांच्या नावे किंवा खोटया कुलमुखत्यार पत्राद्वारे केलेली बेकायदेशीर खरेदी-विक्री, बोगस धनादेश देऊन केली गेलेली खरेदी इ.

जनआंदोलनाची सुरूवात 

या सर्व घटनाक्रमाचे पडसाद मोसे खोऱ्यात उमटत होतेच. स्थानिक पातळीवर प्रकल्पाविरोधात लोक उभे राहू लागले होते. काही कार्यकर्त्यांनी मेधाताईंशी संपर्क केला. 2007 साली दासवे गावात मेधाताईंच्या उपस्थितीत मोठी सभा झाली. अनेक लोक आपले प्रश्न घेऊन आले होते. इथून पुढे हा प्रश्न पुणे,  मुंबई,  दिल्लीपर्यंत गेला. खोऱ्यात हळूहळू मोसे खोरे बचाओ जनआंदोलन उभे राहू लागले. 2008 मध्ये मुंबईतील आझाद मैदानावर अनेक आंदोलनांचे एकत्रित 10 दिवस धरणे-उपोषण आंदोलन झाले. त्यावेळी पतंगराव कदमांनी लवासा कंपनीच्या चौकशीचे आश्वासन दिले, मात्र प्रत्यक्षात अशी चौकशी झालीच नाही. तेव्हा जनआंदोलनाने 'जनआयोग' ही चौकशी समिती नेमली. या समितीत महाराष्ट्राचे माजी इन्स्पेक्टर जनरल एस. एम. मुश्रीफ, अरविंद केजरीवाल, सीबीआयचे माजी अधिकारी वाय. पी. सिंग, ऍडव्होकेट निर्मलकुमार सूर्यवंशी हे सदस्य होते. मोसे खोऱ्यातील प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी, जनसुनवाई व  माहिती अधिकारात शासनाकडून मिळवलेली माहिती याच्या आधारे जनआयोगाने आपला अहवाल तयार केला व तो शासनाकडे पाठवला. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने आंदोलनाने संबंधित कार्यालयांना कायदेशीर नोटीस पाठवली. पण त्याचेही उत्तर न आल्याने ऑॅक्टोबर 2010 मध्ये जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाच्या वतीने सुनीती सु.र. व अन्य संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.

दरम्यान, 23 नोव्हेंबर 2010 रोजी दिल्लीमध्ये आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांची भेट घेतली व लवासामधील पर्यावरणीय नियमांच्या उल्लंघनाच्या मुद्दयांची मांडणी केली. मेधाताईंसह पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. विश्वंभर चौधरी व लवासाग्रस्त कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर शेडगे या चर्चेत सहभागी झाले होते. 25 नोव्हेंबर 2010 रोजी पर्यावरण मंत्रालयाने लवासाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली व काम थांबवण्याचे आदेश दिले. पर्यावरण मंत्रालयाच्या स्थगितीच्या विरोधात कंपनीने जयराम रमेश व पर्यावरण मंत्रालयाच्या दोन अधिकाऱ्यांना आरोपी ठरवून अशा प्रकारे स्थगिती देण्याचे अधिकारच खात्याला नाहीत म्हणून उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. याच वेळी आंदोलनाने दाखल केलेली जनहित याचिकादेखील या केसला जोडण्याची मागणी आंदोलनाने न्यायालयाकडे केली.

पर्यावरण मंत्रालयाच्या नोटिशीला उत्तर द्यायचा आदेश न्यायालयाने लवासाला दिला व पर्यावरण मंत्रालयाला प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी करून उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्यास सांगितले. या प्रक्रियेत जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयालाही सामील करून घ्यायची परवानगी न्यायालयाने दिली. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र व राज्य शासनातील पर्यावरण तज्ज्ञ व या खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या उच्चस्तरीय समितीने प्रकल्पाला भेट देऊन अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये पर्यावरण हानीस कारणीभूत ठरणाऱ्या अनेक बाबींचा उल्लेख आहे. मनमानी करून डोंगर पोखरल्याची उदाहरणे आहेत. अहवालाचे परीक्षण केल्यावर न्यायालयाने स्थगिती कायम ठेवली.

लवासाने पर्यावरण मंत्रालयाला पोस्ट फॅक्टो - कार्योत्तर - ना हरकत प्रमाण पत्र देण्याची विनंती केली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय काही अटीवर कंपनीला आवश्यक प्रमाणपत्र द्यायला तयारही झाले. पहिल्या अटीप्रमाणे जेथे जेथे अवैध बांधकामे झालेली आहेत त्यावर दंड आकारला जाईल व दुसऱ्या अटीनुसार पर्यावरणाची हानी भरून काढण्यासाठी कंपनीला फंड उभा करावा लागेल. परंतु आंदोलनाचा अशा प्रकारे देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्रास विरोध होता. पर्यावरण रक्षण कायद्यामध्ये अशा प्रकारच्या पोस्ट फॅक्टो परवानगीची कुठलीही तरतूद नाही. खरे पाहता याच खात्याने नोव्हेंबर 25, 2010 च्या नोटिशीत कंपनीला 'तुमचे अवैध बांधकाम का पाडू नये?' अशी विचारणा केली होती. आता मात्र अशाप्रकारे पोस्ट फॅक्टो क्लीअरन्स देऊन कंपनीची अवैध कामे कायदेशीर कशी काय होऊ शकतात, असा मुद्दा आंदोलनाने न्यायालयापुढे उपस्थित केला.

याच दरम्यान जयराम रमेश यांच्या जागी जयंती नटराजन यांची पर्यावरण मंत्री म्हणून नियुक्ती झाली. मंत्रालयाने प्रकल्पाच्या 2000 हेक्टरच्या पहिल्या टप्प्याला सशर्त मंजुरी दिली. परंतु त्या अटींची पूर्तता आजही झालेली नाही. लवासाच्या व्यवस्थापनावर (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) महाराष्ट्र शासनाला फौजदारी गुन्हा दाखल करावा लागला, जो अजूनही प्रलंबित आहे. आंदोलनाची फिर्यादही उच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित आहे. मात्र, हे वादग्रस्त परवानगीचे क्षेत्र वगळता दासव्यापुढच्या गावांमध्ये काही काम करण्याचा लवासा कंपनीचा प्रयत्न प्रत्येक वेळी स्थानिक लोकांनी, अनेकदा कंपनीच्या जेसीबी मशीनच्या पुढयात लोळण घेऊनही, हाणून पाडला आहे. लीलाबाई मरगळे यांनी त्यांच्या जमिनीतून लवासा कंपनीने बिनापरवानगी काढलेला रस्ता, पोलीस-प्रशासनालाही भीक न घालता मागील 6 वर्षे रोखून धरला आहे.           

पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या दणक्यानंतर, आंदोलनाच्या सततच्या आग्रही मागणीमुळे राज्यातील महसूल खात्यानेही जमिनीचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी तहसीलदार, मुळशी यांच्या उपस्थितीत मुगावमध्ये एक बैठक बोलावली. स्थानिक लवासाग्रस्तांसह आंदोलनाच्या प्रमुख कार्यकर्त्या सुनीतीताई, प्रसाद बागवे यांनी  या बैठकीत जोरदारपणे मुद्दे मांडले. त्यानंतर महाराष्ट्र कमाल जमीन धारणा कायद्याअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या सीलिंग जमिनींच्या बेकायदेशीर हस्तांतरणाची चौकशी उपविभागीय अधिकारी, मावळ-मुळशी यांनी सुरू केली व संबंधितांना शर्तभंगाच्या नोटिसा बजावल्या. उपविभागीय अधिकारी, मावळ-मुळशी उपविभाग यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू केली. यात आदिवासी खातेदारांच्या जमिनींची वेगळी चौकशी होणे अपेक्षित होते व आंदोलनाने तशी मागणी लावून धरली. त्याप्रमाणे चौकशी सुरू झाली व 51 पैकी 17 आदिवासी खातेदारांच्या केसेस वेगळया केल्या. हा न्यायालयीन लढा पुढे सुरू राहिला. शर्तभंगाच्या केसेसचे निकाल लागले. शर्तभंग झाला आहे असे मानून या जमिनी 75% नजराणा भरून नियमित कराव्यात असा आदेश निघाला. मुळात सीलिंगच्या वाटप केलेल्या जमिनी कायद्याप्रमाणे कंपनीला देण्याचे काहीच कारण नव्हते. आदिवासींच्या जमिनीबाबत आदिवासी खातेदाराला तो आदिवासी असल्याचे जात प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. परंतु या आदिवासींकडे जात प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्याने त्यांना ते जमा करता आले नाही. आदिवासींना प्रस्तुत प्रमाणपत्र देण्यासाठी सक्षम अधिकारी म्हणून शासनाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांचीच नेमणूक केली आहे. त्यामुळे आंदोलनाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात जात प्रमाणपत्रे देण्यासाठी शिबिर आयोजित करण्याची व प्रमाणपत्रे तयार होत नाहीत तोवर निकाल राखून ठेवण्याची विनंती केली. परंतु उपविभागीय अधिकारी संजय पाटील आदिवासींच्या विरोधात निर्णय देऊन मोकळे झाले. फक्त राया भाऊ काटकर व श्रावण भिवा जाधव या दोन आदिवासींनी दिलेल्या जात दाखल्यामुळे त्यांना जमिनी पुन: प्रत्याशित करण्याचे आदेश दिले गेले. बाकी 15 आदिवासींवर मात्र अन्यायच झाला.

आंदोलनाची मिळकत

पण या निकालाने लवासाला लहानसे खिंडार पाडण्यात आंदोलनाला यश आले. लवासाला सुमारे 30 एकर जमीन गमवावी लागली. पुढे 2013 मध्ये लवासा प्रकल्पाच्या चौकशीसाठी लोकलेखा समिती नेमण्यात आली. आंदोलनाने आपले म्हणणे समितीपुढे मांडल्यावर समितीने आदिवासींचे दावे परत चालवण्याचे आदेश उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले. त्याप्रमाणे परत चौकशी सुरू झाली.

जात प्रमाणपत्रांसाठी शिबीर लावण्याचे आंदोलनाचे प्रयत्न एकीकडे सुरू होतेच. संजय पाटील यांची बदली होऊन त्यांच्या जागी सुभाष बोरकर उपविभागीय अधिकारी म्हणून रुजू झाले होते. त्यांनी पुढाकार घेऊन जात प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी मुगाव येथे शिबीर आयोजित केले. आदिवासींना जात प्रमाणपत्र देऊन त्यांच्या जमिनी त्यांना परत देण्याच्या प्रक्रियेचे पहिले पाऊल म्हणून या सर्व जमिनी सरकारजमा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय ऑक्टोबर 2015 मध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिला. यात सुमारे 210 एकर जमीन मुक्त झाली. त्यानंतर फेरफार तयार करून सातबाराच्या उताऱ्यावर आदिवासी खातेदार किंवा त्यांचे वारस यांची नावे लावली गेली आहेत. आदिवासी खातेदार पुन्हा एकदा जमीनमालक झाले आहेत. हे आंदोलनाचे फार मोठे यश आहे. आता संपूर्ण महाराष्ट्रात जिथे जिथे आदिवासींच्या जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण झाले आहे तिथे अशाच प्रकारच्या चळवळीचे लोण पसरेल. लवासातच आणखी 300 एकरच्या आसपास आदिवासी जमिनीचे हस्तांतरण रद्द करण्याचे दावे दाखल करायचे आहेत. 

मागील वर्षी दासवे येथे लवासाच्या कन्व्हेन्शन सेंटरमध्येच झालेल्या लोकलेखा समितीच्या बैठकीतही आम्ही आपले मुद्दे जोरकसपणे मांडले. लवासाच्या बेकायदेशीर व्यवहारांपासून तर सीलिंगच्या जमिनी, सार्वजनिक हेतूसाठी संपादित केलेली जमीन लवासाला लीजवर देणे, लवासाने नियम व कायदे तुडवून केलेले बेकायदेशीर बांधकाम याचा पाढा समितीपुढे वाचला, व अशा कंपनीची स्पेशल प्लॅनिंग ऍथॉरिटी रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली. ही मागणी आंदोलनाने यापूर्वीही अनेकदा, खुद्द तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडेही केलेली होती. कंपनीला मिळालेल्या या अधिकारामुळे कंपनीच्या मनमानी कारभारावर कोणाचेच नियंत्रण राहत नाही व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांवरही कंपनीचे अतिक्रमण होत आहे, तेव्हा अशाप्रकारचे स्टेट विदीन स्टेट असता कामा नये, अशी मागणी आम्ही केली होती. मागील दोन महिन्यांपूर्वी लवासा कंपनीची स्पेशल प्लॅनिंग ऍथॉरिटी काढून घेण्यात आली. आंदोलनाने लावून धरलेल्या मुद्यांपैकी हे एक महत्त्वाचे यश.

लवासाच्या बेकायदेशीर कृत्यांविरोधात आंदोलनाने सातत्याने आवाज उठवला. परिणामी बेकायदा उत्खनन, अकृषक शेतसारा, मनोरंजन कर, यापोटी लवासाने चुकवलेला कोटयवधी रुपयांचा कर व दंड कंपनीला भरावा लागला आहे. सीलिंगच्या जमिनी नियमित करताना बाजारभावाच्या 75 टक्के नजराना रक्कम भरावी लागली आहे. लवासा कंपनी अथवा तिच्या सहकारी कंपन्यांनी थकवलेला पगार मिळावा म्हणून तेथील कर्मचारी-कारागीरांनी अखेर आंदोलनाकडे धाव घेतली, व कंपनीला सर्व हिशेब चुकता करावा लागला.

मागील 7-8 वर्षांच्या काळात आंदोलनातील सर्वच कार्यकर्त्यांचे स्थानिकांसोबत एक नातेच निर्माण झाले. आंदोलनाची धडाडीची कार्यकर्ती लीलाबाई मरगळे यांचे घर जाळण्यात आले, तेव्हा त्यांच्या पाठीशी तर आंदोलन व आंदोलनाचे साथी उभे राहिलेच, पण लीलाबाईंच्याच आवारात युवा शिबीर घेऊन त्यांच्या घराचे बरेचसे काम सर्वांनी मिळून श्रमदानाने केले. लवासाशी लढता लढता लीलाबाई मरगळे, ठुमाबाई वाल्हेकर या महिलांमधील नेतृत्वगुण विकसित झाले. आज त्या स्थानिक प्रश्नांवर भूमिका घेतात, त्यांची तड लावतात, शासन-प्रशासनाशी संवाद साधून लोकांचे प्रश्न सोडवतात. मुगाव या त्यांच्या गावात हजारो उच्चभ्रूंची पार्टी आयोजित करण्याचा लवासाचा प्रयत्न त्यांनी स्थानिक पातळीवर विरोध करून व तहसीलदार, पोलीस ते कलेक्टरपर्यंत तक्रार नेऊन हाणून पाडला व 'हमारे गाँव में हम सरकार' याचा अनुभव घेतला. कार्पोरेट ताकदींविरुध्द यशस्वी लढा दिल्याबद्दल तेथील लढाऊ महिलांच्या प्रतिनिधी या नात्याने लीलाबाई मरगळे यांना 'चिंगारी पुरस्कार' मिळाला. ज्ञानेश्वर शेडगे हे तळमळीचे कार्यकर्तेच बनले आहेत. लवासाने पळवलेल्या पाण्यापासून तर त्याने केलेल्या पर्यावरणाच्या हानीपर्यंत अनेक मुद्यांवर ते शहरी लोकांनाही आवाहन करत असतात. ज्ञानोबा भिकोले हे स्थानिक शेतकरी न्यायालयामध्ये लवासाला आव्हान देतात. लहू उघडेसारखा तरुण आपली जमीन परत मिळवण्याची लढाई लढतालढताच धडाडीचा कार्यकर्ता बनतो. हे सर्व लोक आपापल्या जमिनींवर ठामपणे उभे राहिले म्हणूनच हा लढा पुढे जाऊ शकला. आता परत मिळालेल्या आदिवासींच्या जमिनी कसत्या करून, संघर्षानंतरचे नवनिर्माणाचे कार्य सुरू करण्याचा संकल्प कार्यकर्ते व ग्रामस्थ यांनी केला आहे.

मेधाताई आणि सुनीती सु. र. यांच्या मुख्य नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या संघर्षात अनेकांनी अनेक प्रकारे योगदान दिले आहे. मानव कांबळे, मारुती भापकर, विश्वंभर चौधरी, संपत काळे, रिफत मुमताज, साधना दधिच, सुहास कोल्हेकर, विनय र. र., इब्राहिम खान, हे कार्यकर्ते सदैव पाठीशी असतात. शेतकऱ्यांची न्यायालयीन लढाई लढणारे पुण्याचे वकील सिध्दार्थ देशपांडे, उच्च न्यायालयामध्ये आधी बाजू मांडणारे वाय. पी. सिंग व आत्ताचे वकील मिहीर देसाई यांचे सहकार्य मोलाचे आहे. आमच्यावर लवासाच्या गुंडांनी हल्ला केला त्यावेळी पुण्यातील सर्व परिवर्तनवादी संघटनांना एकत्र आणून आम्हाला पाठिंबा देणाऱ्या भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते ऍड्. प्रकाश आंबेडकर यांनी त्यानंतर आदिवासी अत्याचार विरोधी कायद्यापासून तर स्पेशल प्लॅनिंग ऍथॉरिटीपर्यंतच्या मुद्यांवर लवासा कंपनीला कोर्टात खेचले. भुस्कुटे भाऊ, सुरेखा दळवी, उल्का महाजन या ज्येष्ठ तज्ज्ञ-कार्यकर्त्यांचे मार्गदर्शन वेळोवेळी मिळाले, तसेच भाई वैद्य, अण्णा हजारे,  विद्या बाळ, विजया चौहान, सुभाष वारे, या नेत्यांचे वेळोवेळी सक्रिय साथ-समर्थन लाभले.  

आंदोलनाची धारणा अशी आहे की एखादा प्रश्न 'लोकांच्या प्रश्नापेक्षा'ही 'आमचा प्रश्न' आहे. आम्हाला लवासातील जमिनीच्या प्रश्नाचे व्यापक स्वरूप लोकांपुढे आणायचे होते. आम्ही सुरुवातीला गावांमध्ये जाऊन लोकांशी संवाद साधला. कोण आपल्याबरोबर येऊ शकेल याचा अंदाज घेतला. आंदोलनातील हा एक फार महत्त्वाचा भाग आहे. काही वेळा या लोकांमध्ये आपला अंदाज घ्यायला आलेले विरुध्द बाजूचे लोकही असतात. त्यामुळे कोणती माहिती जाहीर करायची, कोणती माहिती गुप्त ठेवायची, कोणाला काय सांगितले की ते विरुध्द बाजूकडे पोचते, हे सर्व आम्ही अनुभवातूनच शिकलो. आधीदेखील लोक त्यांच्या परीने लढतच होते. पण त्यांचाकडे संघटित ताकद नव्हती. संघटना त्यांच्या पाठीशी उभी राहिल्यावर त्यांचे बळ अनेकपटीने वाढले. त्यामुळेच आज लवासामध्ये आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांचा दरारा निर्माण झाला आहे.

आज, आंदोलनाच्या रेटयामुळे लवासाचे बांधकाम पहिल्या टप्प्यातच थांबले आहे. 10000 हेक्टर्सवरील या प्रकल्पापैकी केवळ 2000 हेक्टर्सवरील बांधकामांना परवानगी मिळाली आहे आणि ती देखील नियम व कायदे पाळण्याच्या अटीसह. त्या परवानगीलाही जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहेच. दासवे गाव लवासाच्या बांधकामामुळे इतिहासजमा झाले असले तरी मोसे खोऱ्यातली इतर 19 गावे वाचली आहेत. डोंगर आणि झाडांवर मनमानी पध्दतीने चाललेली कुऱ्हाड आणि जेसीबी आता थांबले आहेत. मुख्य म्हणजे, अशा प्रकारे कायदे डावलून किंवा वळवून, पर्यावरणाची हानी करत, गावांना संपवणारे प्रकल्प उभारताना ते उभारू इच्छिणाऱ्या भांडवलदारांना आणि त्यांना साथ देणाऱ्या राजकारणी-अधिकाऱ्यांना देखील शंभर वेळा विचार करावा लागेल, इतके नक्की!

शब्दांकन - उत्पल व. बा.

प्रसाद बागवे

जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे महाराष्ट्र समन्वयक व लवासाविरोधी आंदोलनातील प्रमुख कार्यकर्ते

9049533394

जैत रे जैत!

मोसे खोऱ्यातील लवासा कंपनीने बळकावलेली जमीन आदिवासींनी मिळवली परत!

निमंत्रण - आनंदोत्सवाचे

मोसे खोऱ्यातील आदिवासींची लवासा कंपनीने बळकावलेली सुमारे २१० एकर जमीन आपण लढून परत मिळवली हे तुम्हाला माहितीच आहे. लवासा कंपनीची स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटी – ज्या आधारे कंपनीने अनेक बेकायदेशीर गोष्टी बेदरकारपणे केल्या – आता रद्द झाली आहे, व मोसे खोऱ्यातील जनता ‘हमारे गाँव में – हम सरकार’ चा अनुभव घेत आहे. याशिवाय, लवासाचा अश्वमेधाचा घोडा २००० हेक्टरवर रोखला गेला आहे आणि लवासा कंपनीने चुकवलेले कर तसेच बिनापरवानगी केलेल्या कामांबद्दलचा कोट्यवधी रुपयांचा दंडही त्यांना सरकारजमा करावा लागला आहे.  आंदोलनाच्या सातत्यपूर्ण, निर्भय, सनदशीर लढ्याचीच ही जीत आहे.

‘लडेंगे तो जीतेंगे।‘हा नारा, मोसे खोऱ्यातील भूमिपुत्र व भूमिकन्यांनी, लवासासारख्या बलाढ्य कंपनीच्या विरोधात जमिनी, शासन-प्रशासनाच्या पातळीवर व न्यायालयातही दिलेल्या सत्याग्रही लढ्यातून प्रत्यक्षात उतरवला आहे. अर्थात, पुढेही मोठी लढाई लढायची आहे याची जाणीव आम्हाला आहेच.

लढाईच्या या टप्प्यावर, या विजयाचा आनंदोत्सव सर्व साथींच्या साक्षीने व साथीने साजरा करण्यासाठी, तसेच पुढील लढ्याचा निर्धार व्यक्त करण्यासाठी ‘जैत रे जैत’ या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. आपल्या जमिनीवर पेरणी करून, संघर्षानंतरच्या नवनिर्माणाच्या पर्वाची सुरवात आपण करणार आहोत.

जनआंदोलनांच्या नेत्या मेधाताई पाटकर यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होईल. आदरणीय अण्णा हजारे, भाई वैद्य, विद्या बाळ, अड् प्रकाश आंबेडकर आणि आजवर या लढ्यात सहभागी झालेल्या सर्व ज्येष्ठ नेत्यांना निमंत्रित केले आहे. महाराष्ट्रभरातून समविचारी साथी या आनंदोत्सवात सहभागी होत आहेत.  आपणही त्यात सहभागी होऊन आपले साथ-समर्थन व्यक्त करावे ही आग्रहाची विनंती.

   कार्यक्रम –

·        जैत रे जैत

·         दि.२९ जानेवारी २०१६

·         सकाळी ११ ते दुपारी ४

·         मौजे मुगाव, ता. मुळशी, जि. पुणे  इथे.

या कार्यक्रमासाठी आपणास हार्दिक आमंत्रण!

कंपनी की जागीर नहीं – यह जमीन हमारी है।

लडेंगे । जीतेंगे ।।

लडे है । जीते है ।।

ज्ञानेश्वर शेडगे, लीलाबाई मरगळे, ठुमाबाई वाल्हेकर व साथी

(मोसे खोरे बचाओ जनआंदोलन)

प्रसाद बागवे, डॉ. विश्वंभर चौधरी, सुनीती सु.र. व साथी

(जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय)

अधिक माहिती व सहभागासाठी संपर्क –

प्रसाद बागवे - ९०४९५३३३९४,

साधना दधीच – ९८२२३१४९९२,

डॉ. सुहास कोल्हेकर – ९४२२९८६७७१

ई मेल – napm.suniti@gmail.com

                                                TO BE CONTINUED

    ५ ऑक्टोबर २०१५

नियमभंग करून लवासा कंपनीकडे हस्तांतरित केली गेलेली १३ आदिवासींची

सुमारे २०० एकर जमीन संबंधित आदिवासींना पुनर्प्रत्यार्पित करण्यासाठी

महाराष्ट्र शासनाकडे वर्ग करण्याचे

उपविभागीय अधिकारी, मावळ-मुळशी उपविभाग, पुणे यांचे आदेश

मोसे खोऱ्यातील आदिवासी, स्थानिक व जनआंदोलनाच्या अथक प्रयत्नांचे यश!

मित्रहो,

तुमच्याशी शेअर करण्यासाठी आज आमच्याकडे एक चांगली बातमी आहे!

लवासा कंपनीने बेकायदेशीररीत्या हडप केलेली १३ आदिवासींची सुमारे २०० एकर जमीन त्यांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे वर्ग करण्याचे आदेश मावळ-मुळशी उपविभागीय अधिकारी सुभाष बोरकर यांनी दिले आहेत. मागील ५ वर्षांपासून या मुद्यावर सुरू असलेल्या लढ्याची ही मोठी जीत आहे.

या संदर्भातील थोडक्यात हकीकत अशी –

लवासा कंपनीने मोसे नदीच्या खोऱ्यातील वरसगाव धरणाच्या जलसंग्रहण क्षेत्रातील २० गावांमधील सुमारे २५००० एकर जमिनीवर ‘लेक सिटी’ उभारण्यासाठी जी जमीन मिळवली त्यामध्ये अनेक बेकायदेशीर व्यवहार झालेले आहेत. यावर तेथील स्थानिक लोकांनी ‘मोसे खोरे बचाओ जनआंदोलन’ या, ‘जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वया’शी संलग्न संघटनेद्वारे मागील ८ वर्षांपासून आवाज उठवला आहे. वैयक्तिक पातळीवर शेतकऱ्यांच्या झालेल्या फसवणुकीसोबतच, शेकडो एकर आदिवासींच्या जमिनी, अॅग्रिकल्चरल लँड सीलिंग अॅक्टनुसार भूमिहीनांना कसण्यासाठी मिळालेल्या जमिनी, इनामी जमिनी अशा अनेक जमिनी कायद्याचे उल्लंघन करून लवासाकडे वळवण्यात आल्या. याशिवाय वरसगाव धरणासाठी संपादित केलेल्या जमिनींपैकी जलाशयातील व जलाशयाबाहेरील जमीन लवासा कंपनीला लीजवर देण्यात आली. या सर्व मुद्यांवर सर्व कागदपत्रांच्या पुराव्यांसह आम्ही आक्षेप घेतला व आजही घेत आहोत. याशिवाय, लवासा कंपनीने धुडकावलेले पर्यावरणीय, टाऊन प्लॅनिंगसारखे कायदे व नियम; कंपनीला ‘आऊट ऑफ द वे’ जाऊन दिल्या गेलेल्या सवलती व वाकवलेले-वळवलेले नियम; कंपनीला देण्यात आलेली ‘स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटी’; कंपनीने बुडवलेली रॉयल्टी व चुकवलेले कर, इत्यादी मुद्यांवर आम्ही लढत आहोतच.

या क्षेत्रातील काही आदिवासींना १९७० च्या दशकात, म्हणजे सुमारे ४० वर्षांपूर्वी अग्रिकल्चरल लँड सीलिंग अक्टअंतर्गत जमीन मिळाली होती. ही जमीन अहस्तांतरणीय असते व आदिवासींची जमीन तर कायद्यानुसार बिगर आदिवासींना विकत घेताच येत नाही. तरीही या जमिनी हस्ते-परहस्ते लवासा कंपनीकडे हस्तांतरित झाल्या. यावर आम्ही आक्षेप घेतला होता व या जमिनी आदिवासींना परत केल्या जाव्यात असा आग्रह शासनाकडे धरला होता. त्यासाठी वेळोवेळी धरणी, आंदोलने केली होती. आमच्या तीव्र संघर्षानंतर महाराष्ट्र शासनाने या मुद्यावर कारवाई सुरू केली. त्यानुसार सन् २०११ मध्ये आम्ही उपविभागीय अधिकारी, (एसडीओ) मावळ-मुळशी यांच्यासमर १० आदिवासींचे दावे दाखल केले. त्यापैकी केवळ २ आदिवासींना त्यांची जमीन परत करण्याचे आदेश झाले व बाकी सर्वांचे दावे त्यांच्याकडे आदिवासी असल्याचा जातदाखला नसल्याचे कारण देऊन फेटाळण्यात आले. याशिवाय, लवासा कंपनीकडून या जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ७५ टक्के रक्कम वसूल करून हे व्यवहार नियमित करण्याचा आदेशही देण्यात आला. हा घोर अन्याय होता. कारण एकतर अशा हस्तांतरास कायद्याने परवानगी नाही. या जमिनी या आदिवासींना फसवून घेण्यात आल्या होत्या व ती सर्व प्रक्रियाच कायदा व नियमांचे उल्लंघन करणारी होती.

दुसरे म्हणजे, हे सर्व आदिवासी कातकरी या अतिमागास समाजातील आहेत. त्यांच्याकडे जातदाखले नसणे हा त्यांच्याकडून जमीन काढून घेण्याचा आधार असू शकत नाही. या आदिवासींना चाळीस वर्षांपूर्वी सरकारने जेंव्हा जमीन दिली तेंव्हा ते आदिवासी असण्याच्या आधारावरच दिलेली होती.

या आदिवासींची नियमानुसार जातपडताळणी करून त्यांना जातदाखले देण्यात यावेत व त्यांच्या जमिनी त्यांना परत केल्या जाव्यात यासाठी आम्ही दीर्घकाळ पाठपुरावा केला. अखेर, आंदोलनाच्या सहकार्यानेच, प्रशासनाने जातदाखले प्रक्रियेसाठी मुगाव या गावी शिबिर लावून, आवश्यक ती तपासणी करून आदिवासींना जातदाखले देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. यानुसार, ज्यांच्या जमिनी लवासाने गिळंकृत केल्या होत्या त्या आदिवासींना तर जातदाखले मिळालेच, परंतु अन्य शेकडो आदिवासींना – ज्यांची अनेक कामे जातदाखल्यांअभावी अडत होती – जातदाखले मिळाले.

याच दरम्यान, शासनाच्या २६.३.२०१३ च्या परिपत्रकाच्या, तसेच लोकलेखा समितीच्या सूचनांच्या आधारे या बेकायदेशीर हस्तांतरणावर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी उपविभागीय अधिकारी, मावळ-मुळशी यांना दिले व ही फेरचौकशी पुन्हा सुरू करण्यात आली. यावेळी आम्ही एकूण १४ आदिवासींचे दावे दाखल केले. जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक प्रसाद बागवे यांनी आदिवासींची बाजू उपविभागीय अधिकाऱ्यांपुढे प्रभावी रीतीने मांडली.

पूर्ण तपासणीअंती, उपविभागीय अधिकारी, मावळ-मुळशी यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, “महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३६-अ नुसार विनापरवाना विक्री झाल्याचे सिद्ध होत आहे. अर्जदार हे आदिवासी जमातीपैकी असल्याचे सिद्ध होत असल्याने, महाराष्ट्र अनुसित जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करण्याचा अधिनियम,१९७४ मधील तरतुदीनुसार, प्रतिवादी नं.१ (इथे संबंधित आदिवासी) यांना प्रत्यार्पित करण्यापूर्वी विना परवाना हस्तांतरण झालेला दावा मिळकत ही प्रथम शासनाकडे वर्ग करणे आवश्यक आहे.”

त्यानुसार विनापरवाना झालेले हस्तांतरण अवैध ठरवून उपविभागीय अधिकारी यांनी असा आदेश दिला आहे की, “... ही मिळकत विनापरवाना विक्री होऊन हस्तांतर झालेने शर्तभंग झाला म्हणून या आदेशाच्या दिनांकापासून उक्त दावा मिळकत सर्व भारातून मुक्त स्वरुपात शासनाकडे निहित झाली असे जाहीर करतो. सदर मिळकतीचे अधिकार अभिलेखात तशी दुरुस्ती करावी व सदर मिळकतीचा ताबा तहसिलदार, मुळशी यांनी शासनाकडे काढून घेऊन दुरुस्त अभिलेखे व ताबेपावतीसह पूर्तता अहवाल सादर करावा.”

या आदेशानुसार, संबंधित आदिवासीच्या मागणीच्या आधारे ती जमीन लवासा कंपनीकडून काढून घेऊन महाराष्ट्र शासनाकडे वर्ग झाली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन या जमिनीचे हस्तांतरण संबंधित आदिवासीला लवकरात लवकर केले जाईल अशी आम्ही अपेक्षा करतो.  

आदिवासी खातेदार व जमिनीचे क्षेत्र -

आत्माराम तुकाराम काटकर (द्वारा राजू काटकर) - २ हे.५१ आर

भाऊ पांडू वाल्हेकर (द्वारा बंडू भाऊ वाल्हेकर) - ५ हे.२६.९ आर

चंदर भिवा जाधव (द्वारा गंगूबाई चंदर जाधव) - ६ हे.०७.३ आर

बंड्या भाऊ वाल्हेकर - ५ हे.६६.५६ आर

भिवा राया जाधव (द्वारा श्रावण भिवा जाधव) - ६ हे.०७.३ आर

शंकर तुकाराम काटकर - ५ हे.३०.१४ आर

तुकाराम रघू कोळी - ६ हे.०७.३ आर

लक्ष्मण बाळकू जाधव - ५ हे.९३.८७ आर

काशीराम लहानू वाघमारे (द्वारा सीताराम) - ६ हे.०७.३ आर

तुकाराम चंद्र्या काटकर (द्वारा शंकर) - ५ हे.६६.५६ आर

लक्ष्मण लहानू वाघमारे (द्वारा तुळसाबाई) - ६ हे.०७.३ आर

पिट्या सया हिलम (द्वारा भिवा) - ५ हे.६६.५६ आर

जानकू संभू जाधव (राहुल लक्ष्मण) - ६ हे.०७.३ आर 

(श्रावणा भिवा जाधव ५ हे.६६.५६ आर

राया भाऊ काटकर - ५ हे.६६.५६ आर

 या दोन आदिवासींची जमीन यापूर्वीच परत मिळाली आहे.) 

एकूण जमीन : ८४.४५.३९ हेक्टर = २१० एकर. 

हा एक छोटासाच, परंतु महत्वाचा विजय आहे, अन्यायाविरुद्ध शांततामय मार्गांनी लढणाऱ्यांचा!

याशिवाय, लवासा कंपनीने पर्यावरणीय कायद्यांच्या केलेल्या उल्लंघनाच्या विरोधात आमची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे. अलिकडेच आम्ही महाराष्ट्र सरकारच्या लोकलेखा समितीच्या पुढे लवासा कंपनीची पोल-खोल केली आहे. अनेक स्थानिक शेतकऱ्यांचे लवासाविरुद्धचे दावे न्यायालयामध्ये न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. अखेर सत्याचाच विजय होईल असा आम्हाला विश्वास आहे.

लडेंगे।जीतेंगे।।

लडें हैं - जीते है।। 

सुनीती सु.र., प्रसाद बागवे, विश्वंभर चौधरी, सुहास कोल्हेकर, इब्राहिम खान, साधना दधिच

(जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय)

ज्ञानेश्वर शेडगे, लीलाबाई मरगळे, लहू उघडे, ठुमाबाई वाल्हेकर, ज्ञानोबा भिकुले व साथी

(मोसे खोरे बचाओ जनआंदोलन)

लवासाच्या बेकायदेशीरपणा, फसवणूक, भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय हानीची

महाराष्ट्र सरकारच्या लोकलेखा समितीसमोर पोल-खोल

मोसे खोरे बचाओ जनआंदोलनाने केला हल्लाबोल!

जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाशी संलग्न ‘मोसे खोरे बचाओ जनआंदोलना’च्या शेतकरी, आदिवासी स्त्री-पुरुषांनी आज खुद्द लवासा कंपनीच्या ‘कन्हेन्शन सेंटर’ मध्येच महाराष्ट्र राज्याच्या लोकलेखा समितीपुढे लवासा कंपनीने केलेल्या शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीची, लुबाडणुकीची, भ्रष्टाचाराची, बेकायदेशीर व्यवहाराची व अपरिमित आणि अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय हानीची पोल-खोल केली. ११ व १२ सप्टेंबरदरम्यान ही समिती लवासा कंपनीमध्येच लवासाची चौकशी करण्यासाठी आल्याचे कळताच लवासाग्रस्त शेतकरी-आदिवासींनी जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांसह आपली कैफियत मांडण्याचा आग्रह समितीपुढे धरला व त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत समितीने भूमिपुत्रांचे म्हणणे ऐकले.

आमदार श्री. गोपालदास अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये विधानसभा व विधान परिषदेचे २९ सदस्य सहभागी होते. आमदार जयंत पाटील (रायगड), माधुरी मिसाळ (पुणे), शंभूराजे देसाई (सातारा), व अन्य सर्वपक्षीय आमदार समितीसदस्य या नात्याने उपस्थित होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (समितीसदस्य असलेल्या) आमदारांची अनुपस्थिती उल्लेखनीय होती!

लवासाग्रस्तांच्या वतीने मोसे खोरे बचाओ जनआंदोलनाचे शेतकरी-कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर शेडगे, लीलाबाई मरगळे, ठुमाबाई वाल्हेकर, तानाजी मरगळे, कोंडीबा मरगळे, राया भाऊ काटकर व अन्य तसेच जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय समन्वयक सुनीती सु.र., महाराष्ट्राचे समन्वयक प्रसाद बागवे, ज्येष्ठ कार्यकर्त्या साधना दधीच व डॉ. सुहास कोल्हेकर उपस्थित होते. लवासाग्रस्तांच्या वतीने सुनीती सु.र. यांनी मांडणी केली. त्यामध्ये –

१.       जमीनव्यवहारातील मोठ्या प्रमाणावरील भ्रष्टाचार व फसवणूक–

-       शेतकऱ्यांच्या जमिनी फसवणुकीने बळकावणे,

-       अग्रीकल्चरल लँड सीलिंग अक्टअंतर्गत भूमिहीनांना मिळालेल्या जमिनी हडपणे,

-       आदिवासींच्या जमिनी बेकायदेशीररीत्या गिळंकृत करणे,

-       इनामी जमिनी सरकारनेच लवासाला बहाल करणे,

-       भूमिपुत्रांना विस्थापित करून बांधलेल्या वरसगाव धरणातील व धरणाबाहेरील जमीन लवासा कंपनीला नगण्य मोबदल्यात भाडेपट्ट्याने देणे देणे;

२.      पुणे शहराचे व शेतीचे पाणी पळवणे –

-       कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने सार्वजनिक हेतूसाठी बांधलेल्या धरणाच्या जलाशयातील व जलाशयाबाहेरील तब्बल १४१ हेक्टर जमीन नगण्य भाडेपट्ट्याने ३० वर्षांसाठी लवासा कंपनीला बहाल करणे,

-       लवासा कंपनीला धरणाच्या जलाशयात व जलसंग्रहण क्षेत्रात तब्बल ८ बंधारे बांधण्याची परवानगी देऊन त्याद्वारे पुण्याचे पाणी पळवणे व पुणे शहराला व दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला पाणीकपात भोगावी लागणे,

-       जलाशयातच मोठमोठे भराव घालून जलसंग्रहणक्षेत्र कमी करणे,

-       कुठल्याही ट्रीटमेंटशिवाय जलाशयात मलविसर्ग करून स्थानिकांचे व पुणेकरांचे आरोग्य धोक्यात आणणे;

३.      स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटीचा गैरवापर –

नियमांमध्ये अपवाद करून लवासा या खासगी कंपनीला स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटी देण्यात आली आहे, व एकप्रकारे ‘स्टेट विदीन स्टेट’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या नागरी अधिकारांचा संकोच होत आहे, ग्रामपंचायती निष्प्रभ व नगण्य झाल्या आहेत व लवासा कंपनीच्या मनमानी पद्धतीने चालू असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांकडे सरकार वा प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केल्यास ‘स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटी’चे कारण सांगून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येते याकडे आंदोलनाने समितीचे लक्ष वेधले. या कंपनीची स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटी ताबडतोब रद्द करावी अशी मागणी केली.

४.     न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन –

केंद्रीय वन व पर्यावरण विभागाच्या आदेशानुसार लवासा कंपनीला केवळ २००० हेक्टर्सवर बांधकामाची परवानगी मिळालेली असताना (व मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आंदोलनाने तिलाही आव्हान दिलेले असताना) लवासा कंपनी मोसे खोऱ्यामध्ये हैदोस घालत आहे. ‘हे २००० हेक्टर्स कुठले?’ याचे उत्तर कोणाकडेही नाही, मात्र डोंगर फोडून, हजारो झाडे तोडून अपरिवर्तनीय असा पर्यावरणाचा विद्ध्वंस लवासा कंपनी करत आहे याकडे आंदोलकांनी समितीचे लक्ष वेधले. पर्यावरण विभागाने परवानगी देतांना घातलेल्या, २००० हेक्टर्सवरच काम, नियमांचे पालन, पर्यावरणरक्षण निधी, पर्यावरणाच्या हानीपूर्तीचा दंड, ‘क्रेडिबल अक्शन’ अंतर्गत लवासा कंपनीच्या संचालक मंडळावर दाखल केलेले फौजदारी गुन्हे, या सर्वाचे काय झाले; तसेच नगरविकास विभागाने आक्षेप घेतलेल्या अनियमितता व नियमभंगांवर काय कारवाई झाली, असा सवाल आंदोलकांनी विचारला.

अशा, बेकायदेशीर व्यवहार करणाऱ्या, भूमिपुत्रांची फसवणूक व लुबाडणूक करणाऱ्या, भ्रष्टाचारी, भरून न निघणारी पर्यावरणीय हानी करणाऱ्या लवासा कंपनीवर कठोर कारवाईची मागणी आंदोलकांनी केली.

आंदोलनाचे म्हणणे समजून घेतानाच, हे सर्व मुद्दे आपण विचारात घेऊ असे आश्वासन समितीने दिले.

लवासा कंपनीने कायदे व नियम धाब्यावर बसवून बांधलेल्या कन्व्हेन्शन सेंटरमध्येच शासकीय समितीने ही सुनावणी घ्यावी याबद्दल सर्वच कार्यकर्त्यांनी खेद व्यक्त केला.

लवासा से नर्मदा तक की लडाई – एक है।

या सुनवाईनंतर लवासाग्रस्त मोसे खोरे बचाओ जनआंदोलनांच्या साथींनी मोर्चाने वरसगाव धरणाच्या जलाशयामध्ये उतरून नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या मध्यप्रदेशमधील राजघाट येथे सुरू असलेल्या ‘जीवन अधिकार सत्याग्रहा’ला आपला पाठिंबा व्यक्त केला. सुहासताई कोल्हेकर यांनी नर्मदेतील सत्याग्रहाची माहिती उपस्थितांना दिली. “नर्मदाखोऱ्यात बुडित आल्यास त्याचा सामना करण्यासाठी नर्मदेच्या लेकरांच्या सोबत आम्ही सर्व त्याला सामोरे जाऊ” असा निर्धार प्रसाद बागवे, लीलाबाई मरगळे यांनी व्यक्त केला. ज्येष्ठ साथी साधनाताई दधीच यांनी, “नर्मदेसह सर्व जीवनदायिनी नद्यांना वाचवण्याचा” संकल्प दिला व मोसे नदीचे पाणी हाती घेऊन सर्वांनी तो दुहरवला. “लवासा से नर्मदा तक की लडाई – एक है –“ च्या घोषात आणि जोषात हा निर्धार सर्वांनी व्यक्त केला.

सुनीती सु.र., प्रसाद बागवे, ज्ञानेश्वर शेडगे, लीलाबाई मरगळे, ठुमाबाई वाल्हेकर व साथी

विषय – लवासाग्रस्तांच्या गंभीर प्रश्नांबाबत

आम्ही, मोसे खोऱ्यातील लवासा कंपनीग्रस्त निवेदन करतो की, आम्ही या भागातील मूळ रहिवासी असून आमच्या जमिनी फसवणुकीने लवासा कंपनीने बळकावल्या आहेत. त्या संदर्भात आमच्यापैकी काही जमीनधारकांनी न्यायालयात दावे दाखल केले आहेत. तरीही लवासा कंपनी आमच्या जमिनींवर अतिक्रमण करणे, राडारोडा टाकणे, बुलडोझरच्या सहाय्याने जमीन खणून आमची निवासस्थाने धोकादायक बनवणे, धाकधमकी देणे असे सर्व करत आहे. आमची मागणी आहे की लवासा कंपनीच्या या अतिक्रमणापासून व दहशतीपासून आम्हाला संरक्षण मिळावे.

या संदर्भात आम्ही सांगू इच्छतो की, मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लवासा कंपनीला केवळ २००० हेक्टर जमिनीवर काम करण्याची परवानगी आहे. आमची मुख्य संघटना ‘जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’ यांच्या वतीने या परवानगीला देखील न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे व हा दावा प्रलंबित आहे. मात्र लवासा कंपनी मनमानी पद्धतीने आमच्या गावांमध्ये डोंगर खणणे, झाडे तोडणे, बांधकामे करणे असे सर्व करत आहेत. त्यांना परवानगी असलेले २००० हेक्टर कुठले, हे जिल्हाधिकाऱ्यांपासून तर नगरनियोजन विभागापर्यंत कोणालाच ठाऊक नाही. असे असताना हे मनमानीपणे होणारे काम हे आमच्या हक्कांवर अतिक्रमण व न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. हे काम ताबडतोब थांबवून, केवळ परवानगी असलेल्या क्षेत्रातच लवासा कंपनीला काम करता येईल अशी कारवाई करावी ही विनंती.

दुष्काळी परिस्थितीमुळे पुणे शहराला व शेतीला पाणीपुरवठ्यात मोठी कपात करावी लागत आहे. मात्र, आमच्यापैकी अनेक भूमिपुत्रांना विस्थापित करून सार्वजनिक हेतूसाठी बांधलेल्या वरसगाव धरणातील मोठ्या प्रमाणावर पाणी लवासा कंपनीला बहाल केले गेले आहे. कॅचमेंटमध्ये बांधलेल्या बंधाऱ्यांतूनही मोठ्या प्रमाणावर पाणी लवासा कंपनी वरच्यावर पळवते. जीवनावश्यक उपयोगासाठीचे बहुमूल्य पाणी लवासा कंपनीसारख्या धंदेवाईक आणि ऐशआरामासाठीच काम करणाऱ्या कंपनीस देण्याचे तत्काळ थांबवावे व दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला दिलासा द्यावा.

त्याचप्रमाणे या जलाशयामध्ये भराव घालून व त्यामध्ये इमारती बांधून लवासा कंपनी धरणाचे जलसंग्रहण क्षेत्रच कमी करत आहे. तसेच लवासा कंपनीचे ड्रेनेज थेट जलाशयात सोडले जात असल्यामुळे आम्हा स्थानिक नागरिकांच्या तसेच हे पाणी पिणाऱ्या पुणेकरांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे. हे काम तत्काळ थांबवून, नियमानुसारच काम होईल असे पहावे.

आमच्यापैकी आदिवासी भू-धारकांना त्यांची लवासाने अनाधिकाराने बळकावलेली जमीन परत देण्याची प्रक्रिया मा. विभागीय अधिकारी, मावळ-मुळशी यांच्याद्वारे सुरू होती. त्यामध्ये २ आदिवासी भूधारकांना त्यांची जमीन परत देण्याचे आदेश देखील झाले, परंतु अद्याप त्याची कार्यवाही न झाल्यामुळे हे भूधारक आपल्या जमिनीपासून आजही वंचित आहेत. कृपया या आदिवासी भूधारकांना त्यांच्या जमिनीचे ताबे तत्काळ मिळावेत अशी विनंती आहे. अशा परिस्थितीत त्याची जमीन पूर्ववत् कसण्यायोग्य करून दिली जावी अशी आमची विनंती आहे.

ज्या अन्य आदिवासींनी अशाप्रकारे लवासाने फसवणुकीने बळकावलेल्या जमिनी परत मिळण्यासाठी अर्ज केले होते, त्यांचे अर्ज, त्यांनी जातदाखले सादर न केल्याचे कारण देऊन रद्द करण्यात आले. जातदाखले मिळवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांसह या कातकरी आदिवासींचे दावे मा. उपविभागीय अधिकारी, मुळशी यांचे न्यायालयत प्रलंबित आहेत. सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन यापैकी एका दाव्यात लवासाकडून जमीन परत घेण्याचे आदेशही मा. उपविभागीय अधिकारी यांनी दिले असल्याचे समजते, परंतु ती कारवाई करून या जमिनी लवकरात लवकर मूळ आदिवासींना परत मिळणे आवश्यक आहे. मात्र आजही हे आदिवासी आपल्या जमिनीपासून वंचितच राहिलेले आहेत. आमची विनंती आहे की त्या आदिवासींना त्यांच्या जमिनी लवकरात लवकर परत दिल्या जाव्यात.

बिगरआदिवासी सीलिंग जमीनधारकांबाबत देखील असाच अन्याय झालेला आहे. त्यांनी जमिनींचा व्यवहार केलेला नसताना व सीलिंग कायद्याखाली त्यांना मिळालेल्या जमिनी विकण्याची कायद्यात तरतूदही नसताना त्यांच्या जमिनी लवासा कंपनीकडे वळवण्यात आल्या आहेत. हे व्यवहार कशाप्रकारे झाले, ते मूळ खातेदारांनी केले अथवा कसे, ते नियमित करण्यासाठी जबाबदार कोण, याची संपूर्ण चौकशी व्हावी व हे व्यवहार फसवणुकीने झाले असल्यामुळे या जमिनी सरकारजमा करून घेऊन मूळ सीलिंग जमीनधारकांना परत मिळाव्यात अशी आम्ही विनंती करतो. या संदर्भातही आम्ही यापूर्वी मा. विभागीय अधिकारी यांच्याकडे अर्ज केलेले होते, हे आम्ही येथे नमूद करतो.

अनेक व्यवहारांमध्ये असे दिसून येत आहे की खरेदीखते, ७-१२, फेरफार आदी कागदपत्रे संबंधित विभागाकडे उपलब्धच होत नाहीत. परिणामी न्यायालयात दाद मागायची असल्यासही कागदपत्रांची पूर्तता होऊ शकत नाही. आपणास विनंती आहे की ही कागदपत्रे तत्काळ उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना आपण संबंधित विभागांना द्याव्यात, तसेच अशाप्रकारच्या तक्रारी घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची सुनावणी करून असे  अनियमित व्यवहार झाले असल्यास ते रद्दबातल करून जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याची प्रक्रिया करावी.

लवासा कंपनीला देण्यात आलेल्या स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटीमुळे लवासा कंपनीवर कुणाचाच वचक राहिलेला नाही. आमच्या नागरी हक्कांवरही या कंपनीचे आक्रमण होत असते. या कंपनीच्या बेकायदेशीर कामांविरुद्ध शासन-प्रशासनाकडे तक्रार घेऊन गेले असता, स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटीचे कारण दाखवत, त्याबाबत काही करण्यास असमर्थता व्यक्त केली जाते. आमची मागणी आहे की लवासासारख्या जमीन बळकावणाऱ्या, कायदे तोडणाऱ्या, पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या कंपनीची स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटी रद्द करावी व आमच्या हक्कांचे रक्षण करावे.

येथे आम्ही पुन्हा एकदा नमूद करू इच्छितो की लवासाच्या कामाला आक्षेप घेणारी जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाची व अन्यही याचिका मा. उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत व मा. उच्च न्यायालयाने केवळ २००० हेक्टर्सवरील कामालाच कंपनीला परवानगी दिली आहे. असे असताना लवासा कंपनीचे काम मोठ्या क्षेत्रावर जोरात सुरू आहे. हा न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग आहे. तेंव्हा लवासा कंपनीचे काम तत्काळ थांबवले जावे अशी आमची मागणी आहे.

आपण या सर्व मुद्यांचा सकारात्मकतेने विचार कराल व आम्हाला न्याय मिळवून द्याल अशी आशा बाळगतो.

सहकार्याच्या अपेक्षेत,

ज्ञानेश्वर शेडगे, लीलाबाई मरगळे, भिवा पिट्या हिलम, मारुती मरगळे,  तानाजी मरगळे,   ठुमाबाई वाल्हेकर,  श्रावणा भिवा जाधव व साथी

(मोसे खोरे बचाओ जनआंदोलन)

प्रसाद बागवे    सुहास कोल्हेकर    सुनीती सु.र.

(जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय)

Sub.:--About the serious issues of the people affected by LAVASA project and the

            Financial and other Irregularities.

                

 We, the People in the Mose valley, affected by the LAVASA  company, hereby want to bring to your notice that we are the original residents of this area and the LAVASA company has grabbed our land by deceiving us. In this regard some of us have also filed cases in the Courts. In spite of this, the LAVASA company is encroaching our land, dumping filth, destroying our land with bulldozers making our residences vulnerable as well as harassing us with threats. We, therefore, demand that we be given protection from this encroachment and threats from the LAVASA  company.

             We would like to draw your attention to the fact, that the LAVASA  company has been given permission by the Ministery of Environment and Forest to work on only 2000 hectors of Land. Our Umbrella Organization, National Alliance of People’s Movements, has challenged this permission and the case is pending in the Mumbai High Court. However, LAVASA company  is randomly destroying hills and vegetation cover and going ahead with illegal constructions in our villages. Nobody from Collector to the Town Planning Dept. is sure of the location of this 2000 hectors on which the permission has been granted. Therefore, this random work is encroachment on our rights and is violation of Court orders. We, therefore, request you to stall all this work of LAVASA and take necessary actions to ensure that the company restricts its work to the specific permitted area only.

                                 In view of the draught like situation, there is severe reduction in the water supply to Pune city and Agriculture. However, LAVASA  has been allotted huge amount of Water from Varasgao Dam built in the name of ‘Public Purpose’ by displacing many of us from local communities. LAVASA  has also built dams in the catchment area of the dam and is thus directly stealing upstream water. We demand that supplying precious water, essential for daily use and livelihoods, to the Commercial company like LAVASA using this for Tourism and Entertainment be stopped with immediate effect  and relief be provided to the draught prone Maharashtra.

                   Lavasa company, by constructing buildings and dumping filth in backwater (thus reducing its capacity) has been reducing the command area  of the dam. The drainage of LAVASA is directly put into the water body thus endangering health of the Locals as well as citizens of Pune. This should be stopped immediately and please ensure that only work permitted by rules be continued.

                   The process of returning land to the Adivasies, which was unlawfully grabbed by LAVASA was in progress by Hon. Divisional officer/SDM, Maval-Mulshi. During this, orders were issued to return land to 2 tribal landholders. However, for lack of implementation of these orders, these Adivasies have been deprived of their land even today. We demand that these landholder Adivasies be given possession of their land immediately. Also their land (destroyed by LAVASA) be redeveloped and made cultivable as it was before.

                        Applications of other Adivasies who had submitted applications to reclaim their lands grabbed by LAVASA were rejected on the grounds of not submitting Caste Certificates. The process of procuring Caste Certificates has now been completed and the applications of these Katakari Adivasies are now pending in the court of Sub-divisional officer, Mulshi. We understand that the Hon.SDM has also given orders to get back the land from LAVASA. It is essential that these Adivasies get back their land at the earliest but as of today they are still deprived of their land. We demand that their land be returned to them at the earliest.

                      The non-tribal landholders of Ceiling Lands have also faced such injustice. Their lands have been diverted to LAVASA  although there is no provision to sale this land and they have not done any such transactions. It is essential to undertake a thorough investigation into ‘How these transactions occurred? Whether or not the landholder was involved? Who is responsible for regularizing such illegal transactions?’ These dealings have been done by deceiving people. We therefore, request that, these lands should be reclaimed by the Govt. and redistributed to the original ceiling land holders. We would like to mention that applications in this regard have already been submitted to SDM.

                        In many cases we have experienced that the documents like Kharedikhat( Sale Deed),7-12 Extract and Ferfaar(Mutation entries) are not made available by respective depts. We request you to give instructions to all related depts. to make these documents available immediately. Also please arrange to give hearing to farmers bringing such complaints and if any irregularities are found in the transactions, the process of returning the land to the farmer be undertaken immediately by cancelling such irregular transactions.

                         The LAVASA company is not accountable to anybody because of the ‘Special Planning Authority’ allotted to them. This company has been encroaching upon our Citizen’s Rights. The complaints about this company are not entertained by the administration and Govt. on grounds of their inability to do so because of the ‘Special planning Authority’ Status of the company. We demand that for the company like LAVASA that has grabbed lands, violated regulations and is causing irreversible damage to the Environment, the ‘Special planning Authority’ Status be cancelled and our Rights as Citizens be protected.

                          We once again draw your attention to the fact the case by National Alliance of People’s Movements(/NAPM) taking objection to LAVASA’s work and many other cases are pending in High court and other courts also. The MoEF has given permission to the company for work on 2000 hectors only. However, the LAVASA company is aggressively doing work on much larger area. This is in Violation of the Court orders and therefore, we demand that work of LAVASA  should be made to stop immediately.

                           LAVASA is a big Financial as well as procedural fraud. We demand a thorough investigation and till this investigation concludes and takes decision, the project should not be allowed to proceed.

                                We believe that you would look into all these issues positively and hope that we be given justice.

                                       Yours Sincerely,

Dnyaneshwar Shedge,   Lilabai Margale, Bhive Pitya Hilam, Maruti Margale,     Tanaji Margale, Thumabai Walhekar, Shravan Bhiva Jadhav and others

(Mose Khore Bachao Andolan)

Prasad Bagve, Sadhana Dadhich, Suhas Kolhekar, Suniti,S.R.

(National Alliance of People’s Movements)