तुमचा विकास आम्ही भकास

तुमचा विकास आम्ही भकास

#जलहत्याकाजश्न

गुजराथच्या नागरिकांनी हे केले। आपण?

LETTER FROM GUJARAT CITIZENS TO THE PRESIDENT ON SARDAR SAROVAR DAM:

Crossing, Mithakhali, Ahmedabad-6. Ph.: (079) 26404418
Date. 15/09/2017

To
H.E. The President of India,
The President’s House,
New Delhi- 110 001.

SUB. : SOLICITING TIMELY HELP AND SEEKING JUSTICE
FOR THE NARMADA PROJECT AFFECTED PERSONS

Hon’ble Sir,
We the Indian citizens residing in Gujarat are here with submitting this memorandum with much concern and anguish. Of course it is all about the Narmada Project. Since the inception of this Project, Gujarat has passed through various phases, positive as well as negative. But the matter which causes the most anxiety is the present scenario wherein the very objective of the project has been changed. It’s basic objective was to make its water available for drinking and irrigation. And yet Gujarat is still thirsty and its fields are parched. In that case whom do the height the dam increased and the gates are ready for? Who are going to benefit?

The recent factual details of the Narmada Project in Gujarat:

1. The main objective of the project was to make its water available for drinking and to irrigate the farm land. That objective has been totally changed.
2. In Gujarat, 17.92 lac hectares of agriculture land was planned to be irrigated instead, only 2 lac hectares of land is irrigated. Who is accountable for this lapse?
3. When the project was accorded the sanction for the canal network of 90,389 km had been approved. Now, the government of Gujarat talks of 71, 748 km canal network. So, it seems, a decrease of 18,641 km. By whose approval and why this decrease?
4. At the time of its inception, originally the estimated expenditure of the project was Rs. 6,000 crore. Now, as per the recent estimate it would cost Rs. One lac crore when completed. Who are accountable for this sky high estimated cost rise?
5. Even now, approximately 22,000 km canal network is yet to be constructed. As per the state budgets of the past 2-3 years an average amount of Rs. 9,000 crore is annually provided for and spent. In what way and for what purpose has such expenditure been incurred is beyond comprehension.
6. Where the canals – main and subsidiary – are constructed, there are often breaches and there are holes and pits which damage the surrounding areas including crops and villages. Whether state government is accountable for the same?. Because of such breaches in canals, during the recent floods in Banaskantha district, the flood situation was aggravated and worsened. because of the sudden gushing out of the canal waters.
7. The districts of the Narmada and Bharuch where the Navagam Dam is constructed go thirsty and cannot get water for irrigation. During a recent public meeting the elected local MP of the ruling party complained and raised this issue. Who are to be held accountable for such predicament? The Resettlement and Rehabilitation (R&R) work done so far is not satisfactory in Gujarat, Maharashtra and M.P. (Madhya Pradesh). Because of the unsolved grievance about 200 representatives of the affected people of the submerge villages of are protesting, are on relay-fast (Dharana) at Kevadiya colony.
And in Madhya Pradesh (M.P.), the people of the areas submerged, half-submerged or waiting to be submerged have been agitating since long. Whereas in Maharashtra the tribals of the submerged villages have been pleading for the land.
What an irony! The Narmada Festival and Celebrations incurring crores of rupees, and Gujarat is still thirsty, Madhya Pradesh submerged and Maharashtra troubled! We the Indian citizens from Gujarat painfully raise this question: Why is it happening? We are concerned and therefore protest such festivities brazenly and shamelessly celebrated in the name of the Narmada.
Hence, at the stage, when approximately 40,000 affected families are going to be submerged, we humbly appeal your good self to use your clout and instruct the authorities concerned to take all prompt and effective steps to save the lives of the affected, submerging people.
Your timely intervention is solicited and will be appreciated by all of us.

With Regards

Yours,

Prakash N. Shah, President, PUCL, Gujarat; Convenor, Movement for Secular Democracy; Gautam Thaker, General Secretary, PUCL, Gujarat, Dwarika Nath Rath, Secretary, Movement for Secular Democracy (MSD), Girishbhai Patel (Well known advocate), Dr. Mallikaben Sarabhai (Danseuse and Activist), Prof. Rohitbhai Shukla (Well known Economist), Swatiben Joshi (Retired Professor, Delhi University), Ghanshyambhai Shah (Retired Professor, JNU), Manishibhai Jani (Leader, Navnirman movement), Hemantkumar Shah (Professor, H. K. Arts College, Ahmedabad), Fr. Francis Parmar, Maheshbhai Pandya (Editor, Paryavaran Mitra), Dineshbhai Shukla (Political Analyst), Indukumar Jani (Editor, Naya Marg), Dilip Chandulal (Concerned Citizen), Nita Mahadev (Gujarat Loksamiti), Jatinbhai Sheth (Citizens’ Initiative), Hiren Gandhi (Darshan), Saroopben Dhruv (Well known Poetess), Martin Macwan (Navsarjan Trust), Kamlesh Oza (Concerned Citizen), Dr. Jharna Pathak (Academician), Dr. Bharat Mehta (Professor, M.S. University), Dr. Subhash Joshi (Researcher), Dr. Ilaben Joshi (Media Person), Vinubhai Amin (Sarvoday Activist), Prof. Sanjay Bhave (Professor, H. K. Arts College, Ahmedabad), R.G. Tillan (Concerned Citizen), S.K. Dabhi (Concerned Citizen), Neela J. Joshi (Retired Professor, Gujarat University), Himmatbhai Shah (Concerned Citizen), Dhanrajbhai Pandit (Retired Principal, Swaminarayan Arts College), Saraben Baldiwala (Women Activist), N.R. Malik (Concerned Citizen), Jagdishbhai Anera (Lecturer, H. K. Arts College), D.C. Joshi (Concerned Citizen), Dashrath Shrimali (Concerned Citizen), P. A. Mehta (Concerned Citizen), Bakulbhai Rashtrapal (Concerned Citizen), C.P. Patel (Concerned Citizen), A.U.Vohra (Concerned Citizen), P.M. Shah (Concerned Citizen), Lalubha Chauhan (Concerned Citizen), Mahendrabhai Patel (Concerned Citizen), Tanushri Gangopadhyay (Media Person), Y.G. Goswami (Concerned Citizen), Nirad Vidrohi (Concerned Citizen), Jayesh Patel (Youth Activist), Meenakshi Joshi (Women Activist), Bhavik Raja (Student Activist), Rimmi Vaghela (Student Activist), Dilip Satashiya (Youth Activist), Sachin Shah (Student Activist), Mahendra Rathod (Student Activist), Advocate Amrish Patel (Trade Union Activist), Vibhuti Pathak (Concerned Citizen), Tapan Dasgupta (Trade Union Activist), Nirmala Parmar (Women Activist), Vismay Shah (Media Person), Dr. Hanif Lakdawala (Sanchetna), Rammurat Maurya (Trade Union Activist), Jayanti Panchal (Trade Union Activist)

नर्मदेच्या पाण्याची पातळी सतत वाढत आहे. 

पाणी आता शेतांपर्यंत, गावांपर्यंत, घरांपर्यंत पोहोचले आहे. 

जलप्रलयाचीच स्थिती आहे. 

नर्मदेचे विस्थापित शक्य त्या सर्व शांततामय मार्गांनी आपला विरोध प्रगट करत आहेत. 

आज (15 सप्टेंबरला) 'सरकारच मृत झाले आहे' 

असे घोषित करून मुंडन आंदोलनही करण्यात आले. 

अंजड येथे मोठी रॅली व आमसभा झाली.

त्यानंतर  छोटा बडदा येथे जलसत्याग्रह सुरू करण्यात आला आहे. 

मात्र पाणी वेगाने चढत असल्यामुळे सर्वांच्याच जिवाला धोका उत्पन्न झाला आहे.

सोबत संध्याकाळपर्यंतचे वृत्त देणारी प्रेसनोट आहे. 

जलसत्याग्रहाचे काही फोटो देखील आहेत 

त्यावरून पाण्याच्या स्थितीची कल्पना यावी. 

सरदार सरोवर धरणावर करण्यात आलेल्या रोषणाईचाही फोटो आहे.

लाखो लोकांना मृत्यूच्या जबड्यात लोटून आपल्या वाढदिवसाचा सोहळा करणाऱ्या पंतप्रधानांचा निषेध करावा तेवढा कमी आहे. 

 नर्मदेमध्ये काय चाललंय ते जाणून घ्या, 

आणि शक्य असेल ती कृती करा हेच या क्षणी आवाहन आहे.

#जलहत्याकाजश्न
40000 परिवारों की जलहत्या का केक काट कर मोदीजी मनाएंगे हॅपी बर्थ डे!

17 सितम्बर को प्रधानमंत्री द्वारा सरदार सरोवर का लोकार्पण किस स्थिति में?

सरदार सरोवर में भ्रष्टाचार का दूसरा दौर: गुजरात व मध्यप्रदेश के बीच लूट!

बिना लाभ की मध्यप्रदेश के किसानो की आहुति, बर्बाद प्रकृति, क्या लाएगी विकास रंग?

13 सितम्बर 2017 | भोपाल: सरदार सरोवर के विस्थापितों के लिए ज़मीन, घर प्लाट व सभी नगरी सुविधाओं के साथ पुनर्वास स्थल पाना, पुनर्वास की परिभाषा व ट्रिब्यूनल फैसला (जो क़ानून माना गया है) पुनर्वास की राज्य स्तरीय नीति व सर्वोच्च अदालत के फैसले अनुसार होना था| इस क़ानूनी दायरे में म.प्र राज्य शासन ने कृति योजनाएँ और अंतर्राज्यीय परियोजना की निगरानी और कानून पालन की ज़िम्मेदारी जिन पर है, उस नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने तीनों राज्यों की जानकारी एकत्रित करके, अदालत में पेश भी की | इन तमाम क़ानूनी आधारों पर पूरे अमल के साथ ही पुनर्वास होना चाहिए और जब तक वह नहीं होता, तब तक बाँध का ऐसा कोई निर्माण कार्य, जिससे बिना पुनर्वास कोई संपत्ति (भूमि, आबादी अन्य) डूब में आये, आगे नहीं बढ़ना चाहिए यह फैसला सर्वोच्च अदालत, एक नहीं,  चार दिया हैं|

विस्थापितों के 32 सालों के कठोर संघर्ष के दौरान ही 14,500 से 15,000 परिवारों को गुजरात, महाराष्ट्र में ज़मीन के साथ इस एक मात्र बाँध में पुनर्वास मिला, लेकिन मध्यप्रदेश में मात्र 53 परिवारों को खेत- ज़मीन दी तो उसमे कहीं अतिक्रमण, कहीं खराबी तो कहीं बिना मकान के लिए भूखंड और बिना सुविधाएँ| कानून नीति का पालन न होने का मुख्य कारण रहा, प्रावधानों के बदले, नगदीकरण और भ्रष्टाचार !

पुनर्वास न्यायपूर्ण ना होने के कारण, वंचित रहे हजारों परिवारों ने भ्रष्टाचार का एक दौर भुगत कर, फर्जी रजिस्ट्रियां, घर प्लाट के आबंटन में विवाद से वंचना, पुनर्वास स्थलों की दुर्दशा व किसानों के अलावा अन्य व्यवसायियों को आजीविका या न्यूनतम अनुदान की भी पूरी राशि (मात्र 49,000 तक) न पाना नसीबी आया| इसके बिना अब सर्वोच्च अदालत तक के आदेश से कम से कम डूब क्षेत्र के गाँवों को यानि शासन के ही 25 मई 2017 के राजपत्र अनुसार मात्र मध्यप्रदेश के 141 गाँव के 18,386 परिवारों को घर - द्वार सब कुछ छोड़ कर खाली करने की स्थिति आई तब आन्दोलन का संघर्ष, महिला- बच्चों के साथ चोटी पर पहुचा और भोपाल, इंदौर, चिखल्दा, निसरपुर जैसे केंद्र केंद्र में हजारों लोग मैदान में उतरे, आक्रोशित हुए|

इस स्थिति में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आन्दोलन के साथ कोई बात चीत, कोई निर्णायक संवाद ना करने में अपनी संवादहीनता पिछले 13 सालों की तरह फिर से साबित की| फिर भी आन्दोलन, अधिकारियों से हुई 4 मई के रोज़, उसके पहले और बाद में बातचीत, आवेदनों से अपने मुद्दे रखता गया |पुनर्वास में प्रावधान और अमल को मांग का दायरा पुर्णतः क़ानूनी व जन आन्दोलनों का तरीका अहिंसक ही रहा| इस दौर में मुख्यमंत्री जी ने 2 बार, 24 मई 2017 और 29 जुलाई 2017 के रोज़ पुनर्वास के नये प्रावधानों की नयी घोषणाए की और उन सम्बन्धी अधिकतर आदेश क्रमशः 5 जून 2017 से 1 अगस्त 2017 के रोज़ पारित हुए| 900 करोड़ रूपए के पैकेज के विज्ञापन एवं डूब क्षेत्र और शहरो- बाज़ारों में भी बड़े बड़े बैनर्स लगवाए गए | मध्यप्रदेश के बुद्धिजीवियों या आम जनता, कई जन समुदायों को भले ही अन्डों की जीत के बावजूद इसमें शासन की उदारता दिखाई दी हो, प्रत्यक्ष में राज्य शासन ने, सही, न्यायपूर्ण पुनर्वास के बदले अपनी तिजोरी के करोड़ों रूपए व्यर्थ गवाने का ही नहीं, भ्रष्टाचार का एक नया दौर खोलने का काम किया है, जिसमें नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के साथ अब राजस्व विभाग के कई कर्मचारी- अधिकारी ही नहीं, ठेकेदारों की लूट भी शामिल है | विस्थापितों के नाम पर यह हर बड़े बाँध और कई परियोजनाओ में होती आई है | लेकिन यहाँ, एक बड़ा इमला, निगरानी के लिए होते हुए भी जो धांधली और घोटाला मचा है, उससे ऊपर से नीचे तक मध्यप्रदेश शासन के सभी सम्बंधित अधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री का आशीर्वाद निश्चित है और इसका कारण मात्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्मदिन पर बाँध परियोजना पूरी होने का दावा साबित करके दिखाना और इस परियोजना के आधार पर ही गुजरात और सत्ताधारी भाजपा के चुनाव प्रचार में एक जीत का मुद्दा बनाने में सहयोग देना है| ना ही विस्थापितों की स्थिति का कोई अंदाज़ा, उस पर संवेदना, ना दर्द की पहचान, ना ही क़ानूनी बंधन... ऐसी स्थिति में मनमानी के साथ राज्य की तिजोरी ही नहीं, जनता की भी लूट जारी है|

भ्रष्टाचार में सबसे बड़े मुद्दे तीन है:

बाँध प्रभावित कितने परिवार, आज सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में है जिनका पुनर्वास बाकी है और करना होगा इसका आंकड़ा बदल आकर 2008-2015 तक सर्वोच्च अदालत में और फिर जून 2017 में मंत्री लाल सिंह आर्य के द्वारा कोई बाकी नहीं, सभी पुनर्वसित हो चुके हैं यह दावा लगाने के बाद, फिर जुलाई 2017 में मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय में प्रस्तुत किये कार्यपूर्ति रिपोर्ट में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने संख्या को गोल माल करके बताया है की डूब क्षेत्र में मात्र 8,821 परिवार है, जो कि बाँध प्रभावितों की सूचि में घोषित है| लेकिन 8000 अन्य और पुनर्वास के लिए अपात्र परिवार है | इन पात्र व अपात्र परिवारों का भी मकान बाँधने के लिए कानून अनुसार 60X90 का नहीं किन्तु 20X60 या 20X90 का प्लाट/ भूखंड दिया जायेगा और 5.80 लाख रूपए का अनुदान !डूब क्षेत्र में है, विस्थापित होने है तो ‘अपात्र’ परिवारों को पात्र मान कर, उनके मकानों का अधिग्रहण करने पर, मुआवजा देकर ही पुनर्वास के लाभ कानूनन दे सकते हैं, लेकिन उसके बदले, अपात्र होने पर भी, मुआवजा हाल भर मात्र ये नये लाभ देने में, कौन अपात्र लाभार्थी होंगे, इसपर धूम मचाई गयी है | सालों पहले गाँव छोड़ कर गए परिवारों को भी बुला कर उनके इन ‘घर बैठे’ लिए जा रहे लाभों में अपना हिस्सा, वही पूर्व के दौर का (कुछ नए भी शामिल) अधिकारी- दलालों का गठजोड़, पा रहा है|

नए 5.80 लाख के पैकेज में लाभार्थियों में सभी घर-प्लाट मिला है, ऐसी लोग शामिल होंगे, यह घोषणा मुख्यमंत्री ने की, विज्ञापन भी दिए गये लेकिन आदेश में अलग अलग प्रावधानो से घोटाला और गहरा हुआ | कहीं कहा गया की मात्र प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को ही, निकर्शो के आधार पर 5.80 लाख रूपए मिलंगे, कहीं आदेश में आया की अन्य परिवारों को सरदार सरोवर (नर्मदा) के मद से मिलेंगे | फिर ‘अन्य पात्र’ को रोका भी गया | तिजोरी खुली रख कर अभी भी सूची बनाने, बदलने में लूट जारी है लेकिन रोकेगा कौन ?

पूर्ण भूखंड के बदले 1/3 भूखंड/प्लाट देने में, “मुफ्त में मिल रहा है तो हमें भी 1 लाख तक का हिस्सा चाहिए” यह कहने तक दलालों की मजाल पहुची है | 5.80 लाख रूपए भी दो किश्तों में दी जाने की योजना, ज़मीन के बदले 2005 से दिए गये पैकेज में हुए फर्जीवाडे के ही जैसे, एक किश्त के बाद या घर खाली करने की शर्त के साथ शपथपत्र भरने के बाद, लाभ राशि देने से रोकने पर दलालों- कर्मचारियों की गुलामी और उनकी जेबों में नगद भराई हो रही है |

अस्थायी पुनर्वास भी भ्रष्टाचार और गैरकानूनी अपव्यय!

900 करोड़ रूपए के लाभों की जो प्रचार, मध्यप्रदेश शासन कर रही है, उसमे बड़ी राशि विविध प्रकार के अस्थायी पुनर्वास के कार्य के लिए ठेकेदारों को देने की राशि है| इनमे शामिल कार्य, अस्थायी (4 महीनो के लिए टिन शेड;अस्थायी बरसात भर के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 66 रूपए के ठेके द्वारा) हजारों परिवारों को भोजन, हजारों मवेशियों के लिए मात्र 4 माह के लिए चारों ओर टैंकर द्वारा सिंटेक्स की टंकियों में या परिवारों के घर पानी देना ये है | शासकीय भवन, रास्ते भी कई सारे अनुपयोगी ठहर चुके, उसमे भ्रष्टाचार जांच आयोग की रिपोर्ट में उजागर हुआ, तो उसमे बुनियादी पुननिर्माण या सुधार के बदले, मात्र 2- 3 महीने चले ऐसी चूरी डालने का ठेका दिया गया| आज ही रास्ते उखड़ना शुरू हुआ है और बाहर से रंगरंगोरी किये भवन अंदर से जर्जर और नीव में कमज़ोर ही है |

इनमे से हर कार्य का ठेका करोड़ों रूपए का है, अर्थात सत्ताधारियों के ही पदाधिकारी या परिवारजानो को दिया गया है | उसमे भी शुरुआत के कुछ ठेकों के बाद, शासकीय नियम के पूर्ण उल्लंघन के साथ, बिना टेंडर के ठेके देने का आदेश निकाल कर, पूरी मनमानी हुई है और जारी है |

कई पुनर्वास स्थलों पर आज भी पर्याप्त पीने के पानी की कायमी व्यवस्था नहीं, किसी भी पुनर्वास स्थल पर हजारों मवेशी होते हुए भी चारागाह: नहीं, वैकल्पिक आजीविका न देने से विस्थापित परिवारों को सही, ज़िन्दगी भर का पुनर्वास नहीं मूलतः अर्जित घरों का मुआवजा, पुनर्वास नीति अनुसार पर्याप्त न दिया जाने से ही, नया अनुदान दिए बिना रास्ता नहीं...इस स्थिति में हजारों परिवार गाँव-घर-सुविधा-आजीविका छोड़ कर जाए, क्या यह न्याय होगा ?

कुल भ्रष्टाचार करोड़ों का होते हुए गाढ़कर, ‘बाँध पूरा हुआ’ यह घोषित करने, प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी भी सरदार सरोवर बाँध स्थल पर जाकर 17 सितम्बर को जश्न मनाने न जाये, इस चेतावनी के साथ नर्मदा घाटी का प्रतिनिधि समूह ने आज मशाल जलाए जिसमे म.प्र के विस्थपितों के साथ कई संगठन और जिलों से आये समर्थक शामिल हुए!

मेधा पाटकर, मुकेश भगोरिया, कमल यादव, श्यामा मछुआरा, पेमा भाई, मंजू बहन

नर्मदा बचाओ आंदोलन

संपर्क: 9179617513 । 9867348307

महाराष्ट्र में पहुंचे अफरोज अहमद को रोक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विस्थापित मछुआरों ने पुनर्वास और जलाशय पर अधिकार सम्बंधित किये सवाल

एन.सी.ए ने फिर से साधी चुप्पी, नहीं दे पाए अफरोज अहमद सवालों के जवाब

न.ब.आ ने दी चुनौती, एन.सी.ए को भी मानेंगे डूब का ज़िम्मेदार

12 सितम्बर 2017: अफरोज अहमद, सदस्य पर्यावरण एवं पुनर्वसन, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण विभाग कल महाराष्ट्र के विस्थापित भूशा गांव के लोगो से मुलाकात एवं बातचीत करने पहुचे|  नर्मदा बचाओ आंदोलन के लंबे संघर्ष के बाद मणिबेली, चिमलखेड़ी, शेलगदा, चिचखेड़ी और खर्डी इन गावों में विस्थापितों की मछली समिति स्थापन हो कर उन्हे सरदार सरोवर के जलाशय पर मछली पकड़ने का अधिकार मिला|  खर्डी तथा शेलगदा गाँवो के समितियों को महाराष्ट्र शासन मत्स्य विभाग की ओर से मछली जाल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया था| इस मौके पर आये अफरोज अहमद को महाराष्ट्र के विस्थापितों के साथ- साथ मध्य प्रदेश के मछुआरे और विस्थापितों ने अफरोज अहमद को रोका और बिना पुनर्वास बाँध के गेट बंद करने की मंजूरी और पुनर्वास सम्बंधित सवाल जवाब किये|  

सरदार सरोवर बांध का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा आने वाले 17  सितम्बर को मा. प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर इस बांध का लोकार्पण किया जायेगा| इस समारोह में होने वाले करोड़ों के खर्च पर लोगों ने जमकर विरोध किया| पुनर्विकास में दुर्लक्षित मुद्दों पर महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के उपस्थित विस्थापितों ने रोशनी डाली| 

सरदार सरोवर बांध में विस्थापित हो रहे मध्य प्रदेश के विस्थापितों ने अपनी बात इस समय रखी|मध्य प्रदेश डूब के लेवल का कोई भी सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है और डूब में आने वाले लेवल का कोई अनुमान मध्यप्रदेश सरकार को नहीं है, इस पर ध्यान आकर्षित किया | बांध का काम पूरा होने की वजह से बिना पूनर्वास हजारों परिवारों को डूब भुगतनी पड़ेगी। ऐसे समय पर अफरोज अहमद ने म. प्रदेश के मूल गाँव और वसाहट की परिस्थिति प्रत्यक्ष रुप से देखकर विस्थापितों के पक्ष में भूमिका लेने की मांग लोगों ने की।

मध्य प्रदेश के पिछोड़ी गाँव की श्यामा बहन ने कहा कि सरदार सरोवर प्रकल्प अंतर्राज्य प्रकल्प होने की वजह से महाराष्ट्र के विस्थापितों को नर्मदा के जलाशय पर मछली का अधिकार जिस तरह से मिला है वैसे ही म. प्रदेश की 17 समितियों को तुरंत मंजूरी देकर जलाशयों पर विस्थापितों का हक़ स्थापित करने की जिम्मेदारी अफरोज अहमद ले|

म. प्रदेश में डूब में आने वाले 15000 परिवारों को अचानक म. प्रदेश के शासन ने डूब से बाहर बताया लेकिन अभी पानी घर के नजदीक आ चुका है यह स्थिति प्रत्यक्ष आकर देखे, यह मांग की गयी। अगर पुनर्वास पूरा हो चुका है जैसा कि सरकार का कहना है तो म. प्रदेश सरकार अलग- अलग पैकेज क्यों जाहिर कर रही है ऐसा सवाल मुकेश भगोरिया ने किया। क्या पुनर्वास पूरा न होते हुए आप लोगों को डूबायेंगे? नर्मदा घाटी के लोंगो के मानवाधिकारों की हत्या आप खुली आँख से देखेंगे या पुनर्वास बाकी है ऐसा सच का हवाला देकर शासन को अवगत करायेंगे?

म. प्रदेश के 17 मछली समितियों को मछली पालन का अधिकार दिया जाएगा इसमें  कोई दो राय नहीं ऐसा अफरोज अहमद ने कहा लेकिन म. प्रदेश के अधूरे पुनर्वास पर अहमद ने चुप्पी साधी।

अफरोज अहमद ने महाराष्ट्र के विस्थापितों द्वारा किये गए सवालों के जवाब तो दिए लेकिन मध्य प्रदेश से पहुंचे विस्थापित और मछुआरों के एक भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया| बिना पुनर्वास, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जो सरदार सरोवर बाँध के गेट बंद किये इससे एन.सी.ए की मंशा साफ़ ज़ाहिर होती है| अभी जिस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में चल रहा है, महाराष्ट्र से ज्यादा ज़रूरत मध्य प्रदेश में दौरा कर पुनर्वास के काम पर ध्यान देने की है| लेकिन इस बात को भी नकारते हुए अफरोज अहमद ने कहा कि उनकी बाकी टीम ने मध्य प्रदेश के पुनर्वास स्थल का दौरा किया है और जो गलत है उसे आगे तक पहुंचाया भी है| लेकिन सच्चाई यह है कि एन.सी.ए ने एक निरीक्षण आयुक्त होते हुए भी नर्मदा घाटी के 192 गाँव और 1 नगर के अधूरे और निम्न पुनर्वास पर कभी अपना पक्ष नहीं रखा है, ना ही अपनी रिपोर्ट के ज़रिये और ना ही कोर्ट में| ऐसे में चाहे कल की अफरोज अहमद की चुप्पी हो या 7 सितम्बर पर एन.सी.ए के अधिकारियों की चुप्पी, क्या हम यह मान लें कि एन.सी.ए भी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से हाथ मिलाकर चल रहा है ! पानी का लेवल दिन पर दिन बढ़ रहा है, अगर अब भी एन.सी.ए कुछ नही बोला तो क्या ये पुनर्वास के धोखे और छल पर अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए नर्मदा घाटी के लोगों को डूबने का इंतज़ार कर रहा है| नर्मदा घाटी के लोग एन.सी.ए को यह चेतावनी देते हैं कि या तो वह अपना काम और कर्तव्य पूरा करें या फिर नरेन्द्र मोदी और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नर्मदा घाटी की जलहत्या में भागीदारी लेने को तैयार रहे |

मुकेश भगोरिया, कमला यादव, बच्चू भाई, श्यामा बहन, भरत सिंह मंडलोई, रघुराम यादव, सुनीता बहन

संपर्क: 9179617513 | 9867348307     

नर्मदा बचाओ आंदोलनासाठी -  प्रेस नोट / 10.08.2017

मध्यप्रदेश सरकारची अहिंसक सत्याग्रह्यांविरोधात दडपशाही

मेधा पाटकर यांची त्वरित बिनशर्त मुक्तता करा

सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांचे कायद्यानुसार पुनर्वसन करा व संपूर्ण पुनर्वसन झाल्याशिवाय धरणात पाणी भरू नका या, अत्यंत न्यायोचित अशा मागण्यांसाठी, सरकारने संवादाचे सर्व दरवाजे बंद केल्यामुळे अखेर आत्मक्लेशाचा मार्ग स्वीकारून 27 जुलैपासून बेमुदत उपोषणास बसलेल्या नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या नेत्या मेधाताई पाटकर यांच्यावर अत्यंत बेकायदेशीरपणे बळाचा वापर करून दडपशाही करण्याचा मार्ग सरकारने स्वीकारला आहे. मेधाताई पाटकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांचा आज उपोषणाचा 15 वा दिवस आहे व अत्यंत क्षीण झालेल्या अवस्थेत त्यांना आधी इंदौर येथे हॉस्पिटलाईज करून आणि नंतर काल रात्री धार येथील तुरुंगात अटकेत ठेवलेले आहे. उपोषणाच्या 15 व्या दिवशी, मेधाताईंना स्वत:ला आधाराशिवाय चार पावलेही चालणे शक्य नसताना, कुठल्याही मदतनीसाशिवाय त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. हे सर्व करत असताना, मेधाताईंना संध्याकाळी 7 नंतर तुरुंगात टाकताना पोलीस-प्रशासनाने ज्यातऱ्हेचे वर्तन केले त्यामुळे मेधाताईंच्या जीविताची काळजी आम्हाला वाटत आहे. 

याबाबतचा थोडक्यात घटनाक्रम असा –

27 जुलैला, मध्यप्रदेशात बडवानीनजीक नर्मदेकिनारी असलेल्या राजघाट येथे गांधीजी, कस्तुरबा व महादेवभाईंच्या अस्थी ठेवलेली समाधी रातोरात उखडून तेथील अस्थी पोलीस-प्रशासनाने अन्यत्र नेल्या व समाधी बुलडोझरने नष्ट केली. त्यानंतर शेजारच्याच चिखलदा गावात मेधाताई व अन्य 11 स्त्री-पुरुष ग्रामस्थ बेमुदत उपोषणाला बसले. तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने 8 फेब्रुवारी 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयातील ‘तीन महिन्यात पुनर्वसन पूर्ण करावे’ या पूर्वार्धाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून, 31 जुलैपर्यंत खोरे रिकामे करावे – अवश्यक तर बलपूर्वक – या उत्तरार्धाचाच अवलंब केला व किमान 18390 कुटुंबांचे पुनर्वसन बाकी आहे या, आपल्याच 27.05.2017 च्या राजपत्राकडे दुर्लक्ष करत, बलपूर्वक खोरे रिकामे करण्याचा व धरणात पाणी भरण्याचे वेळापत्रकही जाहीर केले त्यामुळे नाइलाजाने उपोषणाचे हत्यार उचलावे लागले.  मागणी हीच होती की सर्वांचे पुनर्वसन झाल्याशिवाय धरणात पाणी भरू नका. 

मात्र उपोषणकर्त्यांकडे सरकारने ढुंकूनही पाहिले नाही. पोलीस, सरकारी डॉक्टर्स व अधिकाऱ्यांनी येऊन उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन करण्याची औपचारिकता तेवढी चालू ठेवली होती. बराच गाजावाजा करून 5 ऑगस्टला, म्हणजे उपोषणाच्या तब्बल दहाव्या दिवशी एक शासकीय टीम आली खरी, परंतु तब्बल तीन तास मेधाताई व खोऱ्यातील लोकांनी मांडलेल्या वस्तुस्थितीवर काहीही न म्हणता केवळ उपोषण सोडण्याचे आवाहन करून निघूनही गेली. तोही एक उपचारच होता.

अशा परिस्थितीत 7 ऑगस्टला प्रचंड पोलीस बळाचा वापर करत मेधाताई व अन्य उपोषणकर्त्यांना उचलण्यात आले. त्यांना इंदौर येथे इस्पितळात दाखल करण्यात आले. ते देखील मेधाताईंना व इतरांना वेगवेगळ्या ठिकाणी. त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही, व त्यांची तब्येत ढासळल्यामुळे हॉस्पिटलाइज करत आहोत असे सांगण्यात आले, मात्र त्यांना भेटू देण्यास अथवा त्यांच्यावर काय उपचार सुरू आहेत याची माहिती देण्यास मात्र पोलीस व प्रशासन तयार नव्हते. अखेर हेबियस कॉर्पसच्या आधारे न्यायालयामध्ये दाद मागण्याचे आंदोलनाने ठरवले तेंव्हा काल, 9 ऑगस्टला दुपारी मेधाताईंना डिसचार्ज देण्यात आला.

आपल्या सहकारी उपोषणकर्त्यांना व समर्थकांना भेटून व थोडी विश्रांती घेऊन दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास मेधाताई परत निघाल्या. त्यांचे व इतर साथींचेही उपोषण चालूच होते. शिवाय त्यांना पोलिसांनी उचलल्यानंतर चिखलदा येथे अन्य 10 जणांनी उपोषण सुरू केलेले होते. मेधाताई मोटारीने जात असताना पोलिसांच्या सुमारे 35 वाहनांच्या ताफ्याने त्यांची मोटार अडवली, त्यांच्या ड्रायव्हरला बाहेर काढून एका पोलीस कर्मचाऱ्याने तिचा ताबा घेतला व त्यांना धारकडे नेण्यात आले. त्यांना धार जिल्ह्याच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे नेले जात असल्याचे सांगण्यात आले, परंतु प्रत्यक्षात रात्री साडेसातच्या सुमारास त्यांना धार जिल्हा तुरुंगामध्ये नेण्यात आले. तुरुंगाच्या दरवाजातच त्यांच्यावर आरोपपत्र बजावण्यात आले व सायंकाळी 7 नंतर महिलेला अटक करून तुरुंगात टाकणे बेकायदेशीर आहे असे मेधाताई सांगत असतानाही उपविभागीय अधिकारी, ज्या एक महिला आहेत, यांनी – तुम्हाला काय सांगायचे ते कोर्टात सांगा – असे म्हणत त्यांना अटक केली व तुरुंगात पाठवले. तत्पूर्वी त्यांना एका बाँडवर हस्ताक्षर करण्यास सांगण्यात आले ज्यामध्ये म्हटले आहे की त्यांनी बुडितक्षेत्रात एक वर्षापर्यंत प्रवेश करू नये व नर्मदा खोऱ्यात अशांती पसरवू नये. बाँडवर सही करण्यास मेधाताईंनी नकार दिला व जेलमध्ये जाणे पत्करले. यावेळी मेधाताईंसोबत कुणीही मदतनीस / कार्यकर्त्याला जाऊ देण्यात आलेले नाही, ना त्यांना वकिलाशी चर्चा करू दिली. त्यानंतर मेधाताईंनी खेदाने म्हटले की आम्ही कुणी दहशतवादी आहोत असे सरकारला वाटत आहे काय?

एका 14 दिवसांपासून उपोषण करत असलेल्या, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्तीला मिळालेली ही वर्तणूक केवळ निषेधार्हच नाही तर गंभीर आहे.

दरम्यान, 7 ऑगस्टच्या पोलीस कारवाईत 42 जण जखमी झाले होते, त्यापैकी तीनजणांची प्रकृती गंभीर होती. तरीही पोलिसांनी एफआयआर दाखल करून घेण्यास नकार दिला. मात्र 35 आंदोलकांवर नावानिशी व अन्य 2500 आंदोलकांवर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला. 

ही सर्व घटना 9 ऑगस्टला, क्रांतिदिनी आणि आदिवासी दिवस म्हणून साजऱ्या केल्या जात असलेल्या दिवशी व्हावी हा केवढा योगायोग! देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा वारसा सांगणाऱ्या, संविधानावर आणि संवैधानिक मार्गांवर विश्वास असणाऱ्या आणि त्या मार्गानेच चालणाऱ्या एका 32 वर्षांच्या दीर्घ संघर्षाच्या नेतृत्वाला अशा तऱ्हेची वागणूक सरकारकडून मिळणे हे अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक आहे. दरम्यान 12 ऑगस्टला सरदार सरोवराचे वाजतगाजत उद्घाटन करण्याची घाई मोदी यांना झालेली आहे आणि त्या मार्गात येणाऱ्या कुणाचीही ते ‘गय’ करणार नाहीत असेच या सर्व घटनाक्रमातून दिसते आहे. ज्या न्यायपालिकेवर विश्वास ठेवायचा त्यापैकी सर्वोच्च न्यायालयाने 8 ऑगस्टला – इंदौर उच्च न्यायालयामध्ये केस सुरू आहे तिथे जा – असे सांगितले आणि आज इंदौर उच्च न्यायालयामध्ये तारीख असताना तेथे 21 ऑगस्ट ही पुढील तारीख देण्यात आली. Justice delayed is Justice denied – न्यायास विलंब हा देखील अन्याय ठरू शकतो असे म्हणावेसे वाटते आणि इथे तर विलंबाने का असेना, न्यायाचीही शाश्वतीच नाही.

अशा परिस्थितीत, शासन, प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, न्यायालय या सर्व लोकशाही यंत्रणांकडून येत असलेल्या या अनुभवाने केवळ नर्मदा बचाओ आंदोलनासाठीच नव्हे तर एकंदर लोकशाही व मानवअधिकारांसंदर्भातच चिंता करण्यासारखी स्थिती आहे. आपण सर्वांनी अशा वेळी एकजुटीने नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या पाठीशी उभे राहण्याची व या दडपशाहीचा प्रतिकार करण्याची वेळ आहे. 

मेधा पाटकर व त्यांच्या उपोषणकर्त्या सहकाऱ्यांची तत्काळ बिनशर्त मुक्तता करा.

नर्मदाखोऱ्यातली दडपशाही थांबवून प्रकल्पग्रस्तांशी संवादाची प्रक्रिया चालवून पुनर्वसन पूर्ण करून मगच सरदार सरोवर धरणात पाणी भरा.

अशी आमची मागणी आहे. साथ द्या, समर्थन द्या. 

विकास चाहिये। विनाश नही।।

सुनीती सु.र., साधना दधीच, सुहास कोल्हेकर, प्रसाद बागवे, इब्राहिम खान व साथी

(जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय व नर्मदा बचाओ आंदोलन समर्थन गट)

 Please forward this letter to Chief Minister of Madhya Pradesh 

10 अगस्त 2017

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,

मध्य प्रदेश.

सविनय सादर।

विषय – सुश्री. मेधा पाटकर की तुरन्त बिनशर्त रिहाई करे।

       पुनर्वास पूरा होने तक सरदार सरोवर बांध से डूब न लाये।

हम सब, इस देश के नागरिक नर्मदा घाटी की स्थिती और सुश्री. मेधा पाटकर जी के लिये बहुत चिन्तित है। हम जानते है कि पिछले 32 वर्षों से मेधाताई पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन शान्तिपूर्ण रूप से तथा संवैधानिक मार्गों को ही अपनाते हुए अपना संघर्ष आगे बढाते रहे हैं। गत 27 जुलाई से जब मेधाताई पाटकर तथा उनके 11 साथियों ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया तब भी उनकी मांग यहीं थी की सभी विस्थापितों का पुनर्वास होने तक सरदार सरोवर बांध में पानी भर कर डूब न लाये। आप स्वयं, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते यह जानते ही है कि सरदार सरोवर बांध के मध्यप्रदेश के हजारो विस्थापित परिवारों का पुनर्वास अभी बाकी है। स्वयं आप के 27 मई 2017 के राजपत्र में भी 18,390 परिवारों का पुनर्वास बाकी है इसका जिक्र है। सरकार के और आंदोलन के आंकडों में फर्क हो सकता है, लेकिन इसपर चर्चा द्वारा सहमति भी की जा सकती है। आंदोलन वहीं मांग रहा है जो नर्मदा जलविवाद न्यायाधिकरण तथा उच्चतम न्यायालय के सन् 2000, 2005 और 8 फरवरी 2017 के आदेशों में कहा है। उसका आदर करना और अंमल करना यह राज्य प्रमुख के नाते आप की जिम्मेदारी है। अभी भी आप यह पहल कर सकते है और करें, यह हमारा निवेदन है।

7 अगस्त से आज तक का घटनाक्रम देखते, अपने ही लोगों के खिलाफ पुलिस-प्रशासन जिस तरह से ज्यादती कर रही है, उसका हमें खेद है। यह आंदोलन-सत्याग्रह-अनशन शांतिपूर्ण रूप से चल रहा था और अशांति फैलाने जैसी कोई बात या पहल आंदोलन ने नहीं की थी। आप द्वारा भेजा गया दल जब 5 अगस्त को सत्याग्रह स्थल पर आया तब भी बांधग्रस्त नागरिकों नें और मेधाताई ने अपनी व्यथा-वेदना उस दल तक पहुंचायी थी। पुनर्वास स्थल के नामपर जो टिनशेड्स बनवाई गयी है उनमें अस्थायी रूप से भी रहना नामुमकिन है इससे आप भी सहमत ही होंगे। अत: जरूरी यह है, कि सभी बांधग्रस्तों का न्यायोचित पुनर्वास होने तक बांध में पानी न भरा जाये और डूब न लायी जाये। आज हम सब आप से यहीं मांग करते हैं।

आप से आग्रह है कि, सुश्री. मेधाबहन पाटकर जी की तुरन्त बिनाशर्त रिहाई करें, नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ चर्चा-संवाद के आधार पर तथा उनके सहकार्य से पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी करे, और वह पूरी होने तक बांध में पानी न भरें।

यही लोकतंत्र और मानव अधिकार के हक में होगा।

आप द्वारा सकारात्मक पहल की आशा के साथ –

इस देश के नागरिक

मेधा पाटकर और अन्य अनशनकारियों की गिरफ़्तारी और उसके बाद का घटनाक्रम

7 जुलाई 2017 को सुबह धार के कलेक्टर, श्रीमन शुक्ल और एस पी के साथ आये और बताया कि मुख्यमंत्री को मेधा जी और अन्य अनशनकारियों की चिंता है । इसलिए आप अनशन ख़त्म करें । सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है । सरकार से अनुमति लेकर यह प्रस्ताव रख रहा हूँ । इसके बाद आन्दोलन के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव पर विचार कर तय किया कि सरकार बांध के गेट खुले रखने, सर्वोच्च न्यायालय में सही एफिडेविट देने और चर्चा हेतु अधिकार संपन्न समिति का गठन करने को तैयार है तो ही अनशन ख़त्म करने पर विचार किया जा सकेगा ।

कलेक्टर ने 2 बार फ़ोन पर बातचीत की जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा को तैयार है, तथा चर्चा की तारीख आन्दोलन सुझाये। लेकिन बगैर पुनर्वास के डूब नहीं लाने, पुनर्वास की वास्तविक स्थिति पर सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देने के सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया। साथ ही चर्चा हेतु किसी अधिकृत अधिकार संपन्न समिति के गठन पर भी कोई आश्वासन नहीं दिया। इससे स्पष्ट हुआ कि सरकार की रूचि गैरकानूनी डूब को रोकने की नहीं है । वह सिर्फ चर्चा के नाम पर  लोगों को गुमराह करना चाहती है । कलेक्टर को दिये जवाब में आन्दोलन ने कहा कि यदि सरकार ने नर्मदा घाटी को बिना पुनर्वास डूबाने का निर्णय ले ही लिया है तो यह चर्चा कभी भी हो सकती है। उस चर्चा का अनशन से कोई सम्बन्ध नहीं है। हाँ सरकार चर्चा करना चाहती है तो अनशन जारी रहते हुए भी चर्चा प्रारंभ की जा सकती है, आन्दोलन हर चर्चा के लिए तैयार है। आन्दोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकार उनके स्वास्थ्य की चिंता करने के बजाय घाटी के उन किसान, आदिवासी, केवट-कहार, कुम्हार, पशुपालक और मजदूरों की चिंता करे जिन्हें बिना उचित पुनर्वास के डुबाने जा रही है।

शाम करीब 6 बजे 12 दिन से भूखे अनशनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए तीन हजार आबादी वाले चिखल्दा गाँव में करीब 2000 की संख्या में पुलिस को भेजा गया। अहिंसा में विश्वास करने वाले निहत्थे आन्दोलनकारियों में आतंक पैदा करने के लिए पुलिस को हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट से लेस कर इस प्रकार भेजा गया मानो वे किसी युद्ध क्षेत्र में जा रहे हों।

पुलिस को आन्दोलनकारियों के अहिंसक एवं कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने पुलिस के सामने खड़े होकर उसे अनशनकारियों तक पहुचने से रोकने का प्रयास किया। प्रभावितों की मानव दीवार के सामने करीब 40 गज की दूरी तय करने में 2 हजार पुलिस को 40 मिनट का समय लग गया।

पुलिस ने इस दौरान निहत्थे ग्रामीणों से पाशविक व्यवहार करते हुए लाठियों से प्रहार किया और पुलिस  उन लाठियों में कीलें लगाकर लेकर आई थी जो कि बहुत ही घृणित कृत्य है।

पुलिस का दूसरा घृणित कृत्य घायलों की चिकित्सा सुविधा रोकना था। मेधा पाटकर और अन्य 5 अनशनकारियों की गिरफ़्तारी के दौरान मारपीट और झूमा झटकी से मंच पर मौजूद 6 अनशनकारियों सहित करीब 50 ग्रामीण घायल हो गए । गिरफ़्तारी के दौरान शेष 6 अनशनकारियों से भी मारपीट की गयी। कुछ महिला पुलिस अनशनकारियों को लात मारते हुए उनके ऊपर खड़ी हो रहीं थीं।

इनमें से 6 अनशनकारियों और 11 ग्रामीणों को तुरंत चिकित्सा सहायता की जरूरत थी इसके लिए बड़वानी स्थित साईं हॉस्पिटल से सहायता मांगी गयी लेकिन पुलिस ने एम्बुलेंस को गाँव में नहीं आने दिया। सरकारी सुविधा हेतु 108  पर भी कई बार फोन किया गया लेकिन 108 एम्बुलेंस भी नहीं पहुची।

गंभीर घायल मुस्कान(15) और सुमनबाई (25) को आन्दोलन की जीप से बड़वानी के सरकारी अस्पताल पहुँचाया गया जहाँ से उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया है। बाद में करीब 11 बजे रात को स्थानीय टी आई, डॉक्टर और 3-4  पुलिस के साथ आये, इनके साथ 4 अनशनकारियों को अस्पताल भिजवाया गया।

अभी मेधा पाटकर को इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। रुकमनी पाटीदार और भगवती पाटीदार ने अपना अनशन 13 वें दिन भी चिखल्दा में ही जारी रखा है। शेष सभी अनशनकारी और अन्य दो गंभीर घायल धार के जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं ।

घायलों की सूची –

1.    जया भागीरथ धनगर, चिखल्दा- 16

2.    प्रसाद शंकर बागुल, कार्ला महूक – 42

3.    पूनम कनोजिया, मुंबई -40

4.    मुस्कान अशफाक मंसूरी, चिखल्दा- 15

5.    रशीदा सिकंदर मंसूरी, चिखल्दा- 60   

6.    प्रिया गोपाल यादव, चिखल्दा- 17

7.    दीपिका किशोर प्रजापत, चिखल्दा- 16

8.    नाजनीन सहाबुद्दीन मंसूरी, चिखल्दा- 17

9.    आरेफा अश्फाक मंसूरी, चिखल्दा- 14

10.                       सारा अमजद मंसूरी, चिखल्दा- 16

11.                       सानिया अमजद मंसूरी, चिखल्दा-15

12.                       सब्बो रफीक मंसूरी, चिखल्दा-16

13.                       मनीषा आशाराम वर्मा, चिखल्दा-17

14.                       शिवानी सोम वर्मा, चिखल्दा-15

15.                       आफरीन रफ़ीक, चिखल्दा- 15

16.                       माफरीन शहाबुद्दीन, चिखल्दा-15

17.                       पूजा परवीन, चिखल्दा-12

18.                       वंदना पन्नालाल, चिखल्दा-28

19.                       जमुना दशरथ, चिखल्दा-30

20.                       नेहा, मुंबई

21.                       महेंद्र राधेश्याम, खापरखेडा- 25

22.                       नरेन्द्र पाटीदार, निसरपुर- 32

23.                       देवेन्द्र पाटीदार, निसरपुर- 32 (सिर में चोट)

24.                       रीका इकबाल, कसरावद ( दाहिने हाथ में चोट)

25.                       नन्नू यादव नरेन्द्र यादव ( बांये हाथ पर और दाहिने कान में चोट)

26.                       पावर पाटीदार, निसरपुर

27.                       सुमनबाई, निसरपुर

28.                       दीक्षा पाटीदार (बेहोश )

29.                       लीलाबाई, निसरपुर

30.                       शंकर

31.                       सनवर मंसूरी, गोगावां

32.                       नरेन्द्र चौहान, उरदना

33.                       परवीन भारया, चिखल्दा- 28

34.                       मूसा बाबर, चिखल्दा- 18

35.                       कैलाश परमार आवली (हाथ में चोट)

36.                       कलीमभाई, चिखल्दा- 51

37.                       श्रीराम यादव, चिखल्दा- 60

38.                       अफजल जाकीर, चिखल्दा-18

39.                       जहीर, चिखल्दा-

40.                       राहुल रेवाराम पाटीदार, निसरपुर- 28

41.                       अमूल्य निधि

42.                       मुस्कान असफाक, चिखल्दा- 18

43.                       कृष्णा प्रजापति, खापरखेडा

44.                       राहुल यादव, कसरावद

45.                       अरुण यादव, चिखल्दा

46.                       सदाशिव, कड़माल

47.                       नौशाद, चिखल्दा-32